काठमाडौं । नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई निर्वाचन सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी सुझाव तथा ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त ध्यानाकर्षण-पत्र बुझाइएको हो । थुप्रै उन्नत र सकारात्मक पहलका बावजूद निर्वाचन आयोगले केही अत्यन्त महत्वपूणर् एवं समसामयीक विषयमा नजरअन्दाज गरेको मञ्चको भनाई छ ।

विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधानले राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीकरणका सिद्धान्तमा आधारित सामाजिक न्यायलाई अन्यायपूणर्रुपमा पछाडी धकेलेको मात्र नभई संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माणको प्रयालाई थप्रै चुनौतिपूणर् बनाएको महसुस भएको पनि उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

सोही क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नेतृत्वको तहमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कल्पना गरे अनुसार दलित, महिला, पिछडिएको अथवा मधेश जस्ता वर्गलाई राज्यको पहुँच भएको ठाँउमा अहिले ल्याउन नसकेको भन्दै यस्तो अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘जुन वर्गको परिकल्पना गरेका थियौं, दलित, महिला, पिछडिएको अथवा मधेश जस्ता वर्गलाई राज्यको पहुँच भएको ठाँउमा अहिले पनि ल्याउन सकेका छैनौं । एउटा व्यक्ति ३, ४ पटकसम्म पहुँच भएको ठाँउमा आउने अन्य मानिस एकपटक पनि नआउने यो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ ।

दलितमा पनि एजनाले मात्र होईन सबैले अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ ।’ यसको साथै, उनले समानुपाति र समावेशी नेपालबाट टाढा जान नसक्ने भन्दै यसको लागि राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिरताको बाटोमा लानु पर्ने बताए । उनले भने, ‘समानुपाति र समावेशी नेपालबाट टाढा जाँदैन् । जान सक्ने आधार पनि छैन ।

राजनीतिक प्रणाली अस्थिरता आएको हुनाले यसलाई स्थिरताको बाटोमा लान र दरो बनाउन कसरी सकिन्छ त्यो पक्षमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’