काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूणर्ता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएकामा स्वागत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालका दुवै सदनबाट पारित भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकको कार्यान्वयन पीडितकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित भएको उक्त विधेयक नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनामा कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी सबै मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने बताएका छन्।

बिहीबार राति जेनेभामा जारी गरेको वक्तव्यमा उच्चायुक्त टर्कले पारदर्शी ढंगले स्वतन्त्र व्यक्तिहरू दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उदाहरणीय मुलुकका रुपमा नेपाल क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूणर् चरणमा नेपाल सरकारलाई हरतरहले सहयोग गर्न आयोग तत्पर रहेको बताएका छन्।