Oct 14 2026 | २०८३, असोज २८गते

images
ताजा अपडेट

images
images
images
images

प्रहरी उच्च अधिकृतले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदै


ग्लोबल पाना
बिहीबार , भदौ १३ २०८१
  • 233
    SHARES

  • images
    प्रहरी उच्च अधिकृतले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदै

    काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतले दर्जागत उमेरहदका कारण गरिएको अवकाश रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका एआईजी श्याम ज्ञवालीसहित पाँचजना उच्च अधिकृतले उमेरहदका कारण गरिएको अवकास रोक्न रिट निवेदन दायर गरेको र उक्त रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।

    images
    images
    images

    प्रहरी नियमावली-२०७१ अनुसार इन्स्पेक्टर ५२ वर्ष र डीआईजी तथा एआईजी ५६ वर्ष उमेर पूरा भएमा अवकाशमा हुने व्यवस्था रहेको छ। अदालतमा विचारधीन मुद्दाहरू रहेको हुँदा दर्जागत उमेरहका कारण गरिएको अवकाश रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
    यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरूद्ध सरकारले भने सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।

    २१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगराउन अदालत गुहारेका थिए। प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ। तर, अधिकांश एआइजीहरू पदावधि नसकिँदै अवकाशमा जाने गरेका छन्।

    डिआइजीहरूको समेत पदावधि पाँच वर्ष र ५६ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। तर, प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ।

    प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

    ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।

    २०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू-गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो।

    एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

    तर, पदमा पुग्ने सीमित प्रहरी अधिकारीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन सरकारमाथि दबाब बढाउने गरेका छन्। राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ‘एस म्यान’को खोजीमा लिप्त बन्ने गरेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

    सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि केही प्रहरी अधिकृतहरूमा बेचैनी आएको छ।

    images

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ