Oct 14 2026 | २०८३, असोज २८गते

images
ताजा अपडेट

images
images
images
images

क्यानडामा ७० हजार विदेशी विद्यार्थी आफ्नो देश फर्काइने जोखिममा, आन्दोलन चर्कियो


ग्लोबल पाना
बिहीबार , भदौ १३ २०८१
  • 291
    SHARES

  • images
    क्यानडामा ७० हजार विदेशी विद्यार्थी आफ्नो देश फर्काइने जोखिममा, आन्दोलन चर्कियो

    काठमाडौं । क्यानाडामा संघीय अध्यागमन नीतिमा हालैका परिवर्तनहरूका कारण ७० हजार भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरू उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाइने जोखिममा छन्। नयाँ जीवनको आशामा क्यानडा गएका यी विद्यार्थीहरू अहिले जस्टिन ट्रुडो सरकारले शिक्षा अनुमतिलाई सीमित गर्ने र स्थायी बसोबास (पीआर) भर्ना घटाउने निणर्यको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

    images
    images
    images

    क्यानडाभरका विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रान्तमा क्याम्प लगाएर र्‍यालीहरू आयोजना गरिरहेका छन्। यसमा प्रिन्स एडवर्ड आइल्याण्ड, ओन्टारियो, मनिटोबा र ब्रिटिश कोलम्बिया समावेश छन्।

    पीइआइका सयौं विद्यार्थी विगत तीन महिनादेखि व्यवस्थापिका बाहिर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यी विद्यार्थीहरूले अध्यागमन नीतिमा भएको परिवर्तनलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

    युवा समर्थन नेटवर्क भनिने एक विद्यार्थी वकालत समूहका प्रतिनिधिहरूले धेरै स्नातकहरूले आफ्नो कार्य अनुमतिको म्याद सकिएपछि यस वर्षको अन्त्यमा बहिर्गमनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ प्रान्तीय नीतिहरूले स्थायी बसोबासको नामांकनमा २५% कटौती गरेको छ, जसले धेरै विद्यार्थीहरूलाई अप्रत्याशित रूपमा कमजोर बनाएको छ।

    बहिर्गमनको सामना गरिरहेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी मेहकदीप सिंहले सिटी न्यूज टोरन्टोलाई भने, ‘मैले क्यानडा आउन ६ वर्ष जोखिम मोलेँ । मैले अध्ययन गरें, काम गरें, ऋण चुक्ता गरें र कम्प्रिहेन्सिभ र्याङ्किङ सिस्टम (सीआरएस) मा आवश्यक अंकहरू पूरा गरें, तर सरकारले हाम्रो फाइदा उठायो।

    २०२३ मा शिक्षा भिसा खोज्ने लगभग ३७% अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यानाडाको आवास, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सेवाहरूमा महत्त्वपूणर् दबाब दिएका थिए । यसको जवाफमा, क्यानाडा सरकारले यस बोझको बृद्धिलाई सामना गर्न अर्को दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अनुमति आवेदनहरूमा सीमा लगायो।

    इमिग्रेसन, रिफ्युजी एण्ड सिटिजनसिप क्यानडा (आईआरसीसी) का अनुसार २०२४ मा लगभग ३ लाख ६० हजार विद्यार्थीले अनुमति पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३५% कम हो।

    इमिग्रेसन, रिफ्युजी एण्ड सिटिजनसिप मन्त्री मार्क मिलरले विदेशी नागरिकहरूले जुन २१ देखि सीमामा पोस्ट-ग्रेजुएसन वर्क परमिटको लागी आवेदन दिन नपाउने घोषणा गरेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रोजगारी र स्थायी बसोबास प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूणर् माध्यम हो। २०१८ को तुलनामा २०२३ मा यसमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ।

    images

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ