काठमाडौं । नेपाली राजनीति फेरि एकपटक अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ अग्रसर भएको छ । ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकार संसदको भूमिकालाई पन्छाएर नेपाल ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्दै शासन चलाउन खोजिरहेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय भइसके पनि हालसम्म अधिवेशन आह्वान नगरिनु सरकारको मनसायप्रति शंका उत्पन्न गर्ने विषय बनेको छ ।

यसबीच, संसदमा दर्जनौं विधेयकहरू चार महिनादेखि दराजमा थन्किएका छन्, जसले कानून निर्माण प्रक्रियामा ठोस अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले सरकारको यो कदमप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार, सबै आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माण र संशोधन संसदको लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढाइनु पर्छ ।

गुरुङले संसदलाई छलेर झ्यालढोका बन्द गरी अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यास तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिए । “यो अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर बनाउने प्रयास हो ।“ उनले भने।