काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई नतिजान्मुख काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। दुई दिन जनताका कुरा सुनेर पाँच दिन ती कुराको सम्बोधन हुनेगरि काम गर्न उनले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘सभापतिज्यूले हामीलाई तपाईंहरू पाँच दिन मन्त्रालयको काम गरेर दुई दिन मात्र सर्वसाधारण र नेता कार्यकर्ताका लागि समय दिनुहोला भन्नु भएको छ। हामीले मन्त्रालयगतरूपमा आ–आफ्ना कमको ब्रिफिङ गर्‍यौं,’ देउवालाई उदृत गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरासीयाले भने।

आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी रहेको कानुन मन्त्रालयबाट बन्न बाँकी कानुनका विधेयक छिटो मन्त्रालयमा लैजाने र संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउन तीव्रता दिने उनले बताएका छन्। उनले ब्रिफिङमा मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयमा भइरहेका काम र त्यसका लागि परेका प्राविधिक अप्ठेरा फुकाउन पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्ने सहयोगका विषय राखेको जानकारी दिए।

‘राजनीतिकरूपमा सत्ता गठबन्धनमा बसेर काम गर्दा अप्ठेरो भएको विषय कसैले पनि उठाउनु भएको छैन। पार्टीबाट सातबुँदे सहमतिको स्प्रिटमा काम गर्न र आआफ्नो मन्त्रालयको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने भूमिकाका लागि निर्देशन भएको छ,’ उनले भने।

यस्तै देउवाले सातामा दुई दिन पार्टी कार्यालय पुगेर कार्यकर्ताका कुरा सुन्न पनि निर्देशन दिएका छन्। ती दुई दिन जनता र कार्यकर्ताका कुरा सुन्नमा खर्चिन उनको आग्रह रहेको बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए।

यससँगै मन्त्रीहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर सातामा दुई दिन खुला भेटघाट गर्नेछन्। वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेशबाट पार्टीका निकायबाट आउने गुनासा तथा मागलाई केन्द्रित गरी महिनामा एक पटक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफल गरिनेसमेत उनले जानकारी दिए।

यसका साथै देउवा एमालेसँग भएको सहमति अनुसार नै अघि बढ्न मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। देउवाले दुईपार्टीबीच कुनै समस्या नरहेको भन्दै सहमति अनुसार नै अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन्।

बैठकमा सभापति देउवाले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि कांग्रेस–एमालेबीच सहमतिका साथ सरकार गठन भएको र यसैमा केन्द्रीत भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

बैठकले सांसद दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा संसदीय दल अनुशासन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको विधान अनुसार प्रत्येक संसदीय समितिमा एक–एक जना संयोजक तोक्ने व्यवस्था अनुसार केही सांसदलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने अदालतमा बहस गरेर निस्कने क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको हातपातको निन्दा गरेको कांग्रेस मुख्य सचेतक घिमिरेले जानकारी दिए।

१० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित बैठकमा पार्टी पदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।