काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, UNPRPDO र UNDP को सहकार्यमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले माग २ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय अपाङ्गता सर्वेक्षणको आवश्यकता र महत्वका विषयमा अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्किय प्रतिवेदनमा आधारित रहेर एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्किय प्रतिवेदनका विषयमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत छलफल गरिएको हो ।

यसै क्रममा आयोजक संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्कका विषयमा छलफल गर्दा १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनु पर्ने, सबैले आ-आफ्ना संस्थामा वासिङ्टन प्रश्नावलीमा छलफल गर्नु पर्ने, अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यमा यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई सचेत गराउन वकालत तथा पैरवी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

त्यसै गरी उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्य र तथ्याङ्क तथा राष्ट्रिय सर्वेक्षणको आवश्यकता, महत्त्व तथा तयारीका विषयमा प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गर्नु भयो । यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्य र तथ्याङ्क, संविधान र कानुनमा अपाङ्गतासम्बन्धी व्यवस्था, अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गतासम्बन्धी सर्वेक्षणको आवश्यकता र औचित्य,अपाङ्गतासम्बन्धी सर्वेक्षणको तयारी स्थितिका बारेमा प्रस्ट पार्नु भएको थियो ।

यसै क्रममा उहाँले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या २.२ प्रतिशत रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षणको औचित्यको आवश्यकताका विषयमा पनि जानकारी गराउँदै अपाङ्गताको जनसङ्ख्याको आकार, प्रकार र गहनताको पहिचान गर्ने, उनीहरूको संख्या र वितरण अनुमान गर्नुका साथै आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विवरण सङ्कलन गरी नीति निर्माणका लागि आवश्यक सूचकहरू उपलब्ध गराउने,अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामग्री र सेवा सुविधामा पहुँचलगायतको विवरण सङ्कलन गर्ने राष्ट्रिय अपाङ्गता सर्वेक्षणको आवश्यकता र महत्त्व रहेको पनि बताउनु भयो ।

यस कार्यक्रममा आयोजक संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका एड्भोकेसी अफिसर कुशल न्यौपानेले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्किय प्रतिवेदनका बारेमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि UNCRPD को धारा ३१ ले पनि हरेक राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्याङ्क प्रकाशन गर्नु पर्ने भन्ने कुरालाई जोड दिएको भन्दै सोही अनुसार नेपाल सरकारले पनि यो खण्डीकृत तथ्याङ्क पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो ।

साथै उहाँले यस तथ्याङ्कले आगामी दिनमा अपाङ्गताका सवालमा वकालत तथा पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउने, बजेट बनाउने लगायतका कार्यहरू गर्न सहज हुने यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनु भयो । यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग स्वरोजगार महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष गङ्गा छन्त्यालले यो प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भित्र पनि दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायको पनि तथ्याङ्क प्रस्ट पार्न सकेमा काम गर्न सहज हुने बताउनु भयो ।

त्यसै गरी स्वावलम्बन जीवन पद्ती केन्द्र ललितपुरका महासचिव कृष्ण गौतमले आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने क्रममा यस प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरोकारवाला निकायहरू तथा दातृनिकायहरुमा प्रस्तावना पेस गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कले अपाङ्गताको विविधतालाई छुट्टाउन नसक्दा सहायक सामग्री, व्यक्तिगत सहयोगी लगायतका कार्यहरूमा कठिनाइ भएको गुनासो गर्नु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्किय प्रतिवेदनलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै सबै अपाङ्गताको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनु पर्ने, यस विषयमा सबैले सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने, वडा स्तरबाट नै यसै प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्नका लागि स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने सल्लाह सुझाव दिएका थिए ।