काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री रहिसकेका डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको पछाडि पर्नुको मुख्य कारण शिक्षा क्षेत्रको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, दलीयकरण र गुणस्तरहीनता भएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षासम्बन्धी विधेयकवारे हाल भइरहेका विवादप्रति टिप्पणी गर्दै उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अवसरवादीता, शिक्षा व्यापारीहरूको दादागिरी, शिक्षकहरूको स्वार्थान्धता र अभिभावक–विद्यार्थीहरूको निराशालाई ‘राष्ट्रिय तमाशा’ का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा पनि शिक्षा व्यापार भइरहेको तथ्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । "धनाढ्यले परोपकारका लागि निःशुल्क शिक्षा दिन सक्छ, तर मुनाफाका लागि शिक्षा बेच्न मिल्दैन," भट्टराईले भने । उनले २०६५/६६ को बजेटमार्फत् निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र अन्ततः शिक्षालाई पूर्ण रूपमा राज्यको दायित्वमा ल्याउने नीति अघि सारेको स्मरण गरे ।

तर पछिल्ला सरकारले शिक्षा व्यापारीहरूको दबाबमा परेर त्यो नीति तुहाएको आरोपसमेत उनले लगाए । "संसदले संविधानको मर्मअनुरूप शिक्षा सम्बन्धी कानून बनाएर सबै नागरिकका छोराछोरीलाई बराबरी रूपमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित नगरे जनआक्रोशको आँधीलाई कसैले रोक्न सक्दैन," भट्टराईले चेतावनी दिएका छन् ।