काठमाडौं । Nepal Policy Research Institute (PRI) र Nepal Development Research Institute (NDRI) ले नेपालमा भोकमुक्त समाज, आर्थिक समृद्धि र सम्मानजनक जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक नीति, चुनौती र सुधारका उपायबारे अध्ययन गरेका छन् ।

शुक्रबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयनमा “Nepal’s Quest for Zero Hunger, Economic Prosperity and Decent Livelihoods” शीर्षकमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अनुसन्धानका नयाँ तथ्य र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो ।

PRI का कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले उद्घाटन गरेकाे कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रतिनिधि, सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति रहेकाे  थियो ।कार्यक्रममा NDRI की कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरले स्वागत मन्तव्य दिँदै खाद्य सुरक्षा, गरिबी घटाउने र युवालाई सम्मानजनक रोजगारी उपलब्ध गराउन अध्ययन–आधारित नीति निर्माण अनिवार्य रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा ‘Zero Hunger Report’ र ‘Migration Atlas of Nepal’ सार्वजनिक गरिएकाे थियाे । NDRI का डा. कृष्ण पहाडी र PRI का डा. हरि शर्मा न्यौपानेले नेपालको पोषण अवस्था, कृषि उत्पादन, भोकमरी जोखिम, बजार पहुँच र नीतिगत पहलका बारे विस्तृत तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, डा. कृष्ण पहाडी र देया श्रेष्ठले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास, श्रमिकको अवस्था, आय–व्यवस्था र प्रवासमा निर्भर अर्थतन्त्रका चुनौतीबारे अध्ययन परिणाम साझा गरे । पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघ निवासी संयोजक विश्व पराजुलीले अनुसन्धानको नतिजाले भविष्यमुखी नीति निर्माणमा ठोस आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

UN WFP का देश निर्देशक रियाज लोधीले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततामा साझा प्रयास आवश्यक भएको बताए । FAO नेपालका प्रतिनिधि केन शिमिजुले स्थानीय उत्पादन, प्रविधि र बजार पहुँच विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रले बराबर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्य अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले भोकमुक्त नेपाल निर्माण सरकारको प्रमुख राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै भने, “यस्ता अनुसन्धान तथा तथ्यहरूले नीति निर्माणदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्म ठोस आधार तयार गर्छन् । ग्रामीण भोकमरी, खाद्य अभाव, पोषण संकट र कृषि उत्पादनमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान खोज्न वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणको भूमिका अतुलनीय हुन्छ। सरकारका कृषिमा आधुनिकीकरण, पशुपालन प्रवर्द्धन, सहकारी सशक्तिकरण र कृषक आत्मनिर्भरता जस्ता योजनामा यस्ता रिसर्चहरूले मार्गदर्शन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन्,” मन्त्री परियारले बताए ।

उनका अनुसार दिगो कृषि विकास, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना र शून्य भोकको लक्ष्य केवल राजनीतिक नारा नभई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध छ । उनले अनुसन्धानबाट निष्कर्षित सुझावहरू नीतिमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको समेत बताए ।

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा “Zero Hunger र Decent Livelihoods” विषयमा आयोजना गरिएको प्यानल छलफल रह्यो । प्यानलको अध्यक्षता प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले गरेका थिए भने Moderation वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ तथा कृषि विश्वविद्यालयका पूर्व उप–कुलपति प्रा. डा. पुण्य प्रसाद रेग्मीले गरेका थिए ।

यस प्यानलमा ICIMOD, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, साथै युवा उद्यमशीलतामा सक्रिय युवा सहभागी थिए । छलफलमा प्रमुख रूपमा कृषि आधुनिकीकरण, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्रवास निर्भरता घटाउने उपाय, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, सीप अभिवृद्धि र जलवायु अनुकूल आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान केन्द्रित गरियो।

प्यानलिस्टहरूले कृषिमा नवप्रवर्तन, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले नेपालको Zero Hunger लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताए । साथै, युवाहरू स्वदेशमै उत्पादनमूलक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुनुपर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य मजबुत हुनुपर्ने र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनले मात्र स्थायी समाधान सम्भव हुनेमा बल दिइयो ।