काठमाडौं । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू मुख्यधारको समाचारमा पर्याप्त स्थान नपाइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संवेदनशीलता, मानव अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू ओझेलमा पर्दा बालबालिकाका वास्तविक पीडा र जोखिम सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बालबालिका तथा सञ्चार समूहले राजधानीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै मिडियालाई बालमैत्री र दिगो समाचार अन्त्यन्त आवश्यक रहेको आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञ, पत्रकार, अधिकारकर्मी र अभियन्ताले बालसम्बन्धी सामग्री नियमित रूपमा सार्वजनिक नभएकाले न्यायिक पहुँच, जनचेतना अभिवृद्धि तथा नीतिगत सुधारका प्रयासमा अवरोध भइरहेको उल्लेख गरे ।

सहभागीहरूको भनाइमा, सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारले बालबालिकालाई सिकाइ, अवसर र सृजनशीलताको वातावरण दिएको भए पनि सोही प्रविधिको दुरुपयोगले उनीहरू गम्भीर मनोसामाजिक तथा डिजिटल जोखिममा परिरहेका छन् । अनलाइन उत्पीडन, गोपनीयता हनन, गलत सामग्रीको पहुँच र डिजिटल अपराधजस्ता समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै अभिभावक, विद्यालय र समुदायलाई थप सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने सुझाव दिइयो ।

सिविसकी अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकामा तनाव, आत्मविश्वासमा कमी, आक्रामकता र शारीरिक जोखिमसमेत बढेको उल्लेख गर्दै मिडियाले यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतासहित उठाउन जरुरी रहेको बताइन् । उनका अनुसार, “बालसम्बन्धी विषय सामान्य समाचार होइन, यो भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील अधिकार मुद्दा हो, मिडियाको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ ।”

सञ्चारकर्मी रमेश गिरीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा बालश्रम, यौन दुव्र्यवहार, घरायसी हिंसा, विद्यालय छोड्ने दर, अभिभावकविहीन अवस्थाजस्ता विषयमा रहेका तथ्य र उदाहरण समावेश थिए । उनले बालसमाचारलाई ‘सामाजिक कथा’ मात्र नभई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गर्न सके बालसुरक्षा प्रणाली सबल हुने तर्क गरे ।

सञ्चार समूहका संयोजक गोविन्द खड्काले नेपालमा बाल अधिकार ऐन, बालनीति र स्थानीय तहका कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा धेरै बालबालिका अझै जोखिममा रहेको बताए । ग्रामीण भेग, विपद्‌–प्रभावित क्षेत्र, बाढी–पहिरो तथा भूकम्पपछिका मनोवैज्ञानिक प्रभावजस्ता संवेदनशील विषयहरू मिडियामा कम प्राथमिकतामा पर्ने धारणा राख्दै उनले ती वास्तविकता उजागर गर्न सञ्चार क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने आग्रह गरे ।

सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनालीले बालश्रममा रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्धार र पुनर्स्थापनका चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तथ्याङ्क र अनुसन्धानसहित निरन्तर समाचार लेखिए मात्र राज्य संयन्त्र दायित्वबोध गर्न बाध्य हुने र नीतिगत सुधारमा दबाब बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा पत्रकारहरुले बालसमाचार लेख्दा भोगेका अनुभव सुनाउँदै कानुनी संवेदनशीलता, पहिचान गोपनीयता, तथ्य पुष्टि र अभिभावक सहमतिको अनिवार्यतालाई जोड दिए । बाल सुरक्षा निर्देशिकाको प्रभावकारी प्रयोग नभएको र पत्रकारलाई थप तालिम आवश्यक रहेको सुझावसमेत राखियो ।

अन्त्यमा, सहभागीहरूले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा मिडियाको प्राथमिकतामा पुगे मात्र बाल अधिकार सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय र सरकारी दायित्वबोधमा सार्थक परिवर्तन सम्भव हुने निष्कर्ष निकाले ।