काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले मन्त्रीपरिषद् बाट पारित भएको भूमी सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

“नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रीपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,”– महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमीसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण विक्रि हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिवितरण गर्न पाउने र खरीदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए । हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासङ्घले बताएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, ईट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाई छ ।

महासंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिएपनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा बर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायीमात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।