काठमाडौं । समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस), बुद्धनगर काठमाडौँको आयोजनामा बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा एकदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कार्यशालाले स्थानीय तहमा बाल अधिकार र बाल सहभागितालाई निर्णय प्रक्रियासम्म प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल अघि बढाएको थियो ।

कार्यक्रम सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनालीले सञ्चालन गरेका थिए भने सिविसकी अध्यक्ष बिमला ज्ञवालीले अध्यक्षता गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी महर्जन विशिष्ट अतिथि रहेकी थिइन् । त्यस्तै अतिथिका रूपमा नेपाल नगरपालिका संघका अधिकृत ज्योति शर्मा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अधिकृत रूपनारायण ढकालको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सिविसकी अध्यक्ष बिमला ज्ञवालीले बाल सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्ने भन्दै नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियासम्म बालबालिकाको आवाज पुग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “बालमैत्री शासन भन्नु बालबालिकाको आवाज नीतिमा समेटिनु हो । उनीहरूलाई सुन्ने र निर्णयमा सहभागी गराउने संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”

विशिष्ट अतिथि उपमेयर लक्ष्मी महर्जनले स्थानीय तहले बाल अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । “बालबालिकाको सहभागिताले स्थानीय शासनलाई अझ समावेशी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँछ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा सिविसकी टिम लिडर रुजा पोखरेलले काठमाडौँमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जीवन बिताइरहेका बालबालिकासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यसैगरी अधिकारकर्मी तथा टिम लिडर संजोग ठकुरीले बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले बाल सहभागितालाई दीगो बनाउन स्थानीय सरकार, विद्यालय, समुदाय र अभिभावकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकाबारे विस्तृत छलफल समेत गरिएको थियो । छलफलमा बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने, बोली र व्यवहारदेखि नीतिसम्म बाल सहभागितालाई संस्थागत गर्ने तथा यसको दीगोपनाका लागि स्थानीय सरकारको थप जिम्मेवारीबारे विचार–विमर्श भएको थियो ।

कार्यशालामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, नगरपालिकाका उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडास्तरीय बाल अधिकार समितिका संयोजक, बाल कल्याण अधिकारी, वडा सचिव, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, बाल सञ्जाल अध्यक्ष, बाल सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा आयोजक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो ।