काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका गम्भीर, संवेदनशील र चिन्ताजनक घटनाक्रमप्रति गहिरो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्णय अस्वीकार गर्दै सेवा बन्द गर्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको संघको ठहर छ ।

संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको मिति २०८२/०९/०४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि केही स्वास्थ्य संस्थाले कामदारलाई अन्योलमा पार्ने र अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवहारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र गम्भीर नकारात्मक असर परेको संघको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूले उत्प्रेषण आदेश तथा परमादेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको विषय श्रमिक र व्यवसायी दुवैसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले उक्त मुद्दामा संघ स्वयं सहभागी हुने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।संघले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन युरोप, कोरिया लगायत गन्तव्य मुलुकका मागपत्र (डिमाण्ड लेटर एटेस्टेसन) प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई सरल, छरितो, समयानुकूल र पारदर्शी बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

हालको जटिल र अस्पष्ट प्रक्रियाले श्रमिकलाई अवैध तथा जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य बनाइरहेको र यसले ठगी बढाउने अवस्था सिर्जना गरिरहेको संघको ठहर छ ।कामदारको लागत निर्धारणसम्बन्धी विषयमा पनि संघले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बिना धितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एकातिर रहे पनि, सरकार आफैँले कोरिया, इजरायल र युके जस्ता मुलुकमा कामदार पठाउँदा निश्चित शुल्क लिँदै आएको यथार्थ रहेको संघले स्मरण गराएको छ । यस्तो अवस्थामा “निशुल्क” भन्ने अव्यवहारिक र लोकप्रियतामुखी नाराले श्रमिकलाई सहयोग गर्नुको सट्टा झन् अन्योल, भ्रम र पीडामा पारिरहेको संघको निष्कर्ष छ ।

यसर्थ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारसँग स्पष्ट, यथार्थपरक, व्यवहारिक र सबै सरोकारवालाको हित समेट्ने लागत निर्धारण नीति अवलम्बन गर्न जोडदार माग गरेको छ । संघले श्रमिकको अधिकार, हित, सम्मान र सुरक्षाको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै, श्रमिकमाथि अन्याय, अनावश्यक आर्थिक बोझ र भ्रम सिर्जना गर्ने कुनै पनि निर्णय वा कार्यप्रति सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।

साथै, संघले नेपाल सरकार, न्यायालय, सरोकारवाला निकाय तथा आम सञ्चारमाध्यमलाई श्रमिकको पक्षमा निष्पक्ष, तथ्यगत र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ ।