✍️नारायण ज्ञवाली

हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र होइन, राज्यको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको दस्तावेज पनि हो । बजेटले सरकारले कसबाट कति राजस्व उठाउने, कहाँ खर्च गर्ने र विकास तथा सामाजिक न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । त्यसैले बजेटलाई राष्ट्रको आर्थिक नीति मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।

राज्यको आधारभूत दायित्व नागरिकबीचको असमानता कम गर्नु र सबैलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर उपलब्ध गराउनु हो । यही कारणले राज्यको आर्थिक नीतिको मूल मर्म “हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने” भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यसको अर्थ सम्पन्न र उच्च आय भएका वर्गबाट कर तथा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत संकलन गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा रोजगारीका कार्यक्रममार्फत कमजोर तथा विपन्न वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने हो ।

यही अवधारणाले सामाजिक न्यायलाई बलियो बनाउँछ र आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउँछ। बजेट प्रस्तुत हुँदा समाजका विभिन्न वर्गका अपेक्षा फरक–फरक हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसान, मजदुर, निम्न आय भएका कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तथा सामान्य उपभोक्ताले बजेटबाट आफूले प्राप्त गर्ने सुविधा र सहुलियतको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको चासो कृषि अनुदान, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, शिक्षा खर्चमा राहत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, खानेपानी, विद्युत्, सडक तथा रोजगारीका अवसरसँग जोडिएको हुन्छ । उनीहरू बजेटले आफ्नो दैनिक जीवनमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्छन् ।

अर्कोतर्फ उद्योगी, व्यवसायी, उच्च आय भएका कर्मचारी तथा आर्थिक रूपमा सबल वर्गको मुख्य चासो कर नीति र लगानी वातावरणमा केन्द्रित हुन्छ । उनीहरू आफूले तिर्नुपर्ने कर बढ्यो कि घट्यो, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पर्छ, लगानीका लागि कस्तो वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिन्छन् । राज्यलाई विकासका लागि राजस्व आवश्यक पर्छ, तर करको भार अत्यधिक भयो भने उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

त्यसैले कर नीति न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सन्तुलित हुन आवश्यक हुन्छ। सफल बजेट त्यही हो जसले सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । यदि बजेट केवल कर बढाउने र राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भयो भने जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। त्यसैगरी, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरी केवल लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरियो भने कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ र राज्यको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन सक्छ ।

त्यसैले बजेटले जनअपेक्षा, आर्थिक यथार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकता तीनै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हो । राज्यले केवल कर उठाउने र वितरण गर्ने भूमिकामा सीमित हुनु हुँदैन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

उत्पादन बढेपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आय बढ्छ र राज्यको राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको आधार तयार गर्दछ । हाल नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन, सडक सञ्जाल विस्तार, सूचना प्रविधिको विकास तथा पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना बढ्दो क्रममा रहेको छ । बजेटले यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । विकासका लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्ने गरी योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

साथै, बजेटमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र खर्चको प्रभावकारितालाई पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। विकासका नाममा विनियोजित रकम समयमै खर्च नहुने, गुणस्तरीय काम नहुने वा अनियमितता हुने समस्या अझै कायम छ । जनताले तिरेको करको प्रत्येक रुपैयाँ सही ठाउँमा उपयोग भएको अनुभूति दिलाउन सके मात्र बजेटप्रति विश्वास बढ्छ। अन्ततः बजेटलाई केवल अंकगणितीय हिसाब–किताबका रूपमा होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आधारभूत तहका जनताले “हामीले के सुविधा पाउँछौं?” भन्ने आशा राखेका हुन्छन् भने सम्पन्न वर्गले “हामीले कति योगदान गर्नुपर्छ?” भन्ने प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् ।

यी दुवै पक्षका अपेक्षालाई न्यायपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्नु नै राष्ट्रको बजेटको वास्तविक सफलता हो । हुनेबाट उचित योगदान लिई नहुनेलाई अवसर र संरक्षण प्रदान गर्ने नीति नै समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार बन्न सक्छ । यही सन्तुलनले राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउने र सामाजिक एकतालाई मजबुत बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।