काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सम्मित पोखरेलले समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, शारीरिक अपाङ्गता भएका शिक्षकहरु, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अगुवा सङ्गठनका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड स्वीकृति, दृष्टिविहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवाल, दृष्टिविहीन, बहिरा तथा श्रवणवृद्धि भएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय तथा विशेष शिक्षा परिषद्सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या, अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले भोग्दै आएका समस्या र तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा, विद्यालयमा पहुँच तथा समावेशी शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै, समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड शीघ्र स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक अपाङ्गमैत्री बनाइनुपर्ने तथा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्क प्रणाली लागू गरिनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।

सो अवसरमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने बताउँदै समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले शिक्षा ऐन बनिरहेको तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पनि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा यस किसिमको छलफल सान्दर्भिक रहेको भन्दै आगामी दिनमा नीति कानुन बनाउनेक्रममा जतिपनि आएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छलफललाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । सांसद सरिता महतोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीतिगत सुधारका साथै कार्यान्वयनका रोडम्यापकासाथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गङगा छन्त्यालले शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहजताका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याउनुभयो । अर्का सांसद यशोदा बरालले ऐन तथा नीति निर्माणमा अपाङ्गहरुलाइ सहगागी गराइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधारमा मन्त्रालयको प्राथमिकताबारे उल्लेख गर्दै अब बन्ने शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपमा शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरुको मुद्दालाई समावेश गरेर लैजान विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गता भएका बालबालिका र शिक्षकमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष शिशिर खनालले शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम प्रारुप दृष्टिविहीनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । [13/08, 19:16] Rasapa Susmit Pya CB Adhikari: राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप समयसापेक्ष बनाउने तयारी, प्रतिवेदनलाई प्राथमिकता काठमाडौँ, २८ साउन । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न कार्यदलको सातौँ बैठकले बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा थिमेटिक समूहको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो । थिमेटिक समूहका सदस्यहरूले आफ्नो समूहको कार्य प्रगति, कार्य व्यवस्था र विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पाठ्यक्रमलाई विद्यार्थीमैत्री र व्यवहारिक बनाउँदै विद्यार्थीमाथिको पुस्तकको बोझ घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयहरूले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयबाट पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त छलफल र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने तथा नैतिक शिक्षालगायतका विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।