काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा उहाँले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताउनुभयो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भए पनि नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सुविधामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने उदाहरणका रूपमा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रणालीका कमजोरीलाई विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक रूपमा सुधारका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाइने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबैको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गर्नुभयो। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था ऐनमा समेटिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले पनि शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो । विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो। संवादमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।