काठमाडौं । शिक्षा नीति कहाँ बन्छ ? सामान्य उत्तर हुन्छ—सिंहदरबारमा । तर त्यसको वास्तविक परीक्षा कहाँ हुन्छ ? यसको उत्तर भने सिंहदरबारमा होइन, कक्षाकोठामा खोज्नुपर्छ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ परिमार्जनका लागि अहिले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ । पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रक्रिया केवल औपचारिक सुझाव सङ्कलनमा सीमित नरहेर विद्यालय तहको वास्तविक अवस्था बुझ्ने प्रयासका रूपमा अघि बढेको देखिन्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको छ। कार्यदलका सात वटा टोलीले भदौ ३० गतेसम्म फिल्डस्तरमा सुझाव सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तथा केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव लिने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलअन्तर्गत १२ वटा विषयगत समूह छन् । यसले अहिले भइरहेको प्रक्रिया आकस्मिक राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा संस्थागत प्रक्रियाअन्तर्गत अगाडि बढाइएको काम भएको देखाउँछ ।

यस अभियानमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल आफैँ विभिन्न जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहनुभएको छ । मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीलगायत जिल्लामा पुगेर उहाँले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय सरोकारवालाका समस्या र सुझाव सुन्नुभएको छ । तर पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रश्न पाठ्यपुस्तकमा कुन विषय थप्ने वा हटाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन । आजको शिक्षा प्रणालीले शिक्षण विधि कस्तो बनाउने, विद्यार्थीलाई कसरी सक्रिय सिकाइमा जोड्ने, शिक्षकका समस्या कसरी समाधान गर्ने र विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि तथा रोजगारीको बदलिँदो संसारसँग कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्नको समेत जवाफ खोज्नुपर्छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको तीव्र विकासले शिक्षाको परम्परागत ढाँचामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। विद्यार्थीले अब पाठ्यपुस्तकबाट सूचना मात्र प्राप्त गर्ने होइन, सूचना पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रविधिको जिम्मेवार उपयोग गर्ने सीप पनि सिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै उद्यमशीलता, व्यावसायिक सीप र रोजगार बजारको बदलिँदो स्वरूपसँग विद्यालय शिक्षालाई जोड्नु पनि चुनौती बनेको छ ।

यी प्रश्नको जवाफ काठमाडौँका बैठक र प्रतिवेदनले मात्र दिन सक्दैनन्। त्यसका लागि कक्षाकोठामै पुग्नुपर्छ । सिराहाको घटनाले उठाएको प्रश्न पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि भइरहेको प्रत्यक्ष संवादकै क्रममा सिराहाको औरही गाउँपालिकामा भएको एउटा घटनाले भने केही समय मूल विषयलाई ओझेलमा पारिदियो । सुझाव सङ्कलनका क्रममा विभिन्न सरोकारवालाले आफ्ना धारणा राखेपछि मन्त्रीले सम्बोधन सुरु गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा आफूहरूले पनि बोल्न पाउनुपर्ने मागसहित केहीबेर होहल्ला भएको दृश्य सार्वजनिक भयो । त्यसपछि मन्त्री कार्यक्रमबाट बाहिरिनुभएको विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चाको विषय बन्यो ।

कतिपयले घटनालाई मन्त्रीलाई कार्यक्रमबाट ‘लखेटिएको’ अर्थमा प्रस्तुत गरे । मन्त्री पोखरेलले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको वास्तविकता फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रमको निर्धारित छलफल पूरा भएपछि टोली अर्को कार्यक्रममा अघि बढेको थियो । त्यसपछि सोही जिल्लामा फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने आवासीय विद्यालय तथा मदरसामा पुगेर त्यहाँका समस्या र सुझावसमेत सङ्कलन गरिएको उहाँको भनाइ छ । यो घटनाले भने शिक्षा सुधारका कार्यक्रममा संवादको संस्कृतिबारे एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाइन्छ ।

सरकारका नीतिमाथि असहमति जनाउन पाइन्छ । आफ्ना समस्या र धारणा राख्न माग गर्न पनि पाइन्छ । तर अधिकारसँगै संवादको मर्यादा कायम गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । शिक्षा सुधारजस्तो विषयमा त बहस झन् आवश्यक हुन्छ । पाठ्यक्रमको भार घटाउने कि नघटाउने ? परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ? प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि कसरी जोड्ने ? एआईलाई शिक्षामा अवसरका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने ? शिक्षकको क्षमता कसरी बढाउने ? ग्रामीण र सहरी विद्यालयबीचको गुणस्तरीय खाडल कसरी कम गर्ने ? यी प्रश्नमा फरक मत आउनु स्वाभाविक हो । बरु तीखो बहस हुनुपर्छ ।

तर बहस व्यक्तिगत वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा परिणत हुँदा शिक्षा सुधारको मूल मुद्दा कमजोर हुन्छ । मधेशको विद्यालय शिक्षाको आफ्नै चुनौती नेपालको विद्यालय शिक्षाको चुनौती सबै ठाउँमा समान छैन । हिमाली जिल्लाको विद्यालयले भोग्ने समस्या र मधेशको विद्यालयको समस्या फरक हुन सक्छ । सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीले पाउने प्रविधिको पहुँच र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको अवस्था एउटै छैन । मधेश प्रदेशमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको पहुँच, विद्यालय छाड्ने समस्या, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा प्राविधिक शिक्षाको पहुँचजस्ता विषयमा विशेष ध्यान आवश्यक छ। त्यसैले त्यहाँ भइरहेको प्रत्यक्ष संवादको महत्व अझ बढी देखिन्छ ।

मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्ने पहल अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । मधेशका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि काठमाडौँ वा अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता कम गर्ने उद्देश्यले उपयुक्त स्थान छनोटका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तो पहल कार्यान्वयन भयो भने त्यसको महत्व एउटा नयाँ क्याम्पस थपिनुमा मात्र सीमित हुनेछैन ।

यसले उच्च शिक्षाको भौगोलिक पहुँच विस्तार गर्नुका साथै प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, स्थानीय अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । नीति सिंहदरबारमा, प्रभाव कक्षाकोठामा नेपालको शिक्षा नीति निर्माणमा लामो समयदेखि एउटा समस्या देखिँदै आएको छ—नीति निर्माणको केन्द्र र कार्यान्वयनको क्षेत्रबीचको दूरी । सिंहदरबारमा नीति बन्यो, निर्देशिका बन्यो र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह तथा विद्यालयमा पठाइयो ।

तर त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक, विद्यालय र विद्यार्थीले के भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा नीतिनिर्माणको तहमा पर्याप्त रूपमा पुग्न सकेन भन्ने गुनासो बारम्बार सुनिँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षा कागजमा मात्र चल्ने विषय होइन । काठमाडौँको एउटा बैठकमा बनाइएको पाठ्यक्रम सिराहाको एउटा विद्यालयमा पुग्दा त्यसको अर्थ बदलिन सक्छ । एउटै देशभित्र भाषा, भूगोल, आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचना र अवसरमा ठूलो विविधता छ । त्यसैले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय चरित्र कायम राख्दै स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त लचकता आवश्यक छ ।

यस अर्थमा फिल्डस्तरमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गर्ने अहिलेको अभ्यास सकारात्मक सुरुवात हो। तर यसको वास्तविक परीक्षा सुझाव सङ्कलनमा होइन, सङ्कलित सुझावमध्ये कति कुरा अन्तिम पाठ्यक्रममा समेटिन्छन् भन्नेमा हुनेछ । मन्त्री वा मन्त्रालयले कति जिल्ला भ्रमण ग¥यो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ती भ्रमणबाट के सिकियो भन्ने हो। कति सुझाव सङ्कलन भयो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ती सुझावले नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने हो । परिणामले देखाउनेछ सुधारको दिशा शिक्षा सुधार भाषणबाट होइन, परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकाइप्रति रुचि देखाउन थाले कि थालेनन् ? शिक्षकलाई पढाउन सहज भयो कि भएन ? अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा परिवर्तन महसुस गरे कि गरेनन् ? विद्यालयबाट निस्किएको विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सीपलाई जीवन तथा रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्यो कि सकेन ? अन्ततः सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको मूल्याङ्कन यिनै प्रश्नबाट हुनेछ ।

त्यसैले सिराहाको एउटा कार्यक्रमको घटनालाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाइरहनुभन्दा त्यसले उठाएको ठूलो प्रश्नतर्फ फर्किन आवश्यक छ—नेपालको शिक्षा नीति साँच्चिकै विद्यालय र विद्यार्थीको आवाज सुनेर बन्ने हो कि फेरि पनि सिंहदरबारमै बसेर तयार हुने हो ? अहिले सुरु भएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलनले पहिलो बाटो रोज्ने अवसर दिएको छ । तर यो अवसरलाई परिणाममा बदल्न सरकारको प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय सरकार, शिक्षाविद् र राजनीतिक दल सबैको रचनात्मक सहभागिता आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा परिवर्तन एक दिनमा आउँदैन ।

एउटा मन्त्रीको कार्यकालले मात्र पनि त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन। तर सही दिशामा सुरु गरिएको एउटा प्रक्रिया भने पुस्तौँसम्म प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको बहस कुनै व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा होइन, हाम्रा विद्यालय कस्ता हुने, हाम्रा विद्यार्थीले के सिक्ने र आगामी पुस्तालाई कस्तो शिक्षा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।