काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्याययिक छानविन समिति बनाउन सरकार सहमत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएपछि सरकार समिति बनाउन बाद्य्य  भएको हो ।  उच्चस्तरीय समिति बनाउन दलबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच वि िभन्न चरणको वार्तापछि सोमबार मद्य्य राति सहमति जुटेको हो । 

सोमबार राति सिंहदरबारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको शीर्ष नेताहरुको बैठकले उच्चस्तरीय समिति बनाउने  सहमति  जुटाउँदै त्यसको लागि ३ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निणर्य गरेका छन् । उच्चस्तरीय समितिको टीओआर तय गर्नका लागि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख रमेश लेखक सदस्य रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय समितिको ड्राफ्ट बनाउने गरी ३ नेता सम्मिलित कार्यदल बनाइएको जानकारी दिनुभएको छ । ‘बैठकमा तस्करीको विष्यमा उच्चस्तरीय समति बनाउने कुरा राख्यौँ’ उहाँले भन्नुभयो  सत्तारुढ दलहरुबाट छानबिन समिति बनाउन तयार छौँ भन्ने भएको छ । ‘उच्चस्तरीय समितिमा सत्तारुढ दलहरु पनि सहमत भएपछि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ।’

एमाले सचेतक गिरीका अनुसार कार्यदलले उच्चस्तरीय समितिको टीओआर मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म तयार पार्ने छ ।  दिउँसो २ बजे शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर त्यसलाई टुंग्याइनेछ ।  सचेतक गिरीले  सत्तारुढ दल  अहिलेकै सहमतिमा अडिए  साउन १० गतेदेखि अवरुद्ध संसद् पनि खुल्ने बताउनु भयो । 

सचेतक गिरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को छानबिनमा कमजोरी देखियो भने सुधार्ने गरी उच्चस्तरीय समितिले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि उच्चस्तरीय समितिका लागि सहमति बनेको बताउनु भयो ।  सभापति लामिछानेले ३  नेता सदस्य रहेको ड्राफ्ट मस्यौदा समिति पनि गठन भएको जानकारी दिनु भएको छ ।   ‘करिब सहमति भएको छ। दुईवटा बैठकमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर भूमिका खेल्यौँ’.उहाँले भन्नुभयो ‘फेरि अर्कै चिजमा गएर बिग्रियो भने मात्रै नत्र दलहरु उच्चस्तरीय समितिमा सहमत भइसकेका छन्।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बैकठमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो ।