काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ को आयोजनामा राष्ट्रिय समन्वय तथा अनुगमन सम्मेलन,चौथौ राष्ट्रिय परिषद् भेला राष्ट्रिय सभा गृहमा महासंघका अध्यक्ष राजन मेहताको अध्यक्षतामा भएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री मा. अनिता देबि शाहको प्रमुख आतिथ्यता, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख माननीय इन्दिरा राना विशेष आतिथ्यता,नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक मा.रमेश लेखक,नेकपा एमाले सचेतक मा.महेश बर्तौला,राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग अध्यक्ष मा. बालानन्द पौडेल,पुर्व माननीय खिमलाल देबकोटा लगायत अन्य विभिन्न अतिथीहरु उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले जिल्ला समन्वय समितिलाई साधन स्रोत र कर्मचारीको अभाव हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आयोजना गरेको ‘जिल्ला समन्वय समिति समन्वय तथा अनुगमन राष्ट्रिय सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले जिससमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि शीघ्र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । “आगामी दिनमा कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या पर्न नदिनेतर्फ मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ”, उनले भनिन् । 

मन्त्री देवीले जिससलाई कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा साधन स्रोतको व्यवस्था मिलाउन महासंघसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले सङ्घ तथा प्रदेशका विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपनका साथै समस्या आउन नदिने गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकासमा जिससको भूमिका बढाउन सकिएमा आर्थिक समृद्धिमा अनुकूल वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले जिससलाई साधन स्रोतयुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइन् ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्थानीय तहबीचको समन्वयका लागि जिससको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गले निर्वाह गर्नका लागि आग्रह गरे । “संविधानले जुन भावका साथ जिससलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको छ, यसलाई कानुनले पनि जिम्मेवारी दिने गरी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारले पनि यथेष्ठ साधन स्रोत उपलब्ध गराएर जिससलाई बढीभन्दा बढी कामकाजी बनाउनुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन प्रमुख दलले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । “आवश्यक कानुन निर्माण गरेर जिससलाई देखिने गरी भूमिकामा रहन पाउने गरी अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको यस  संरचनालाई सरकारले नचिन्न पाउँदैन ।”

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानको पूर्ण पालना गरेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै जिससको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्ने बताए ।  महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज गोलालले जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको काम गर्नका लागि जनशक्ति र स्रोत दिनुपर्ने बताए । जिल्ला विकास समिति महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णलाल सापकोटाले सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई खुम्च्याउन नहुने बताए । 

सम्मेलनमा जिससका प्रमुख तथा उपप्रमुखले संविधानले चिनेको जिससलाई सरकारी संयन्त्रका रूपमा बुझिदिन र कर्मचारीको अभावको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे । उनीहरूले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको मौज्दात कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा जिल्ला सभाबाट कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरे । 

जिससको भवनबाट उठेको भाडा सङ्घीय सरकारको खातामा जम्मा भए पनि आवश्यक मर्मतसम्भार गर्न बजेट अभाव हुँदा उत्पन्न भएका समस्या सुनाउँदै भाडाबापत उठेको रकम आफैँले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । जिसस महासंघ का ७ वटै प्रदेश समिति अध्यक्षहरु,७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख,उपप्रमुख,एकजना महिला सदस्य,जिल्ला समन्वय अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको सम्मेलन भब्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो ।