काठमाडौं । ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेको राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन मंगलबार आयोजित निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘समग्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, आईटी, साना उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्नेछ ।’

मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘अप्ठ्यारामा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । तर, ऋण लिएर तिर्दिन भनेर जो लाग्छ, त्यसको सुनवाइ हुँदैन । ऋण तिर्नैपर्छ । अप्ठ्यारामा परेकाहरुलाई केही समय दिएर सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।’

‘ऋण लिएर नतिर्ने, ठूला कुरा गर्दै नेता पल्टिनेलाई राज्यले सहन सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्यामा परेकाले केही समय पाउँ, केही सहज होस् भन्छ भने उसप्रति राज्यले केही सोच्ने छ ।’ अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैठकमा तथ्यांकसहित देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुत सूचांकबाट देशको अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने अधिकांश सहभागी आशावादी बनेका थिए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छन् । अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यो विषयवस्तु सरकारले पनि बैठकमा राखेको थियो, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर सहभागीले पनि राखेका थिए । त्यसको सांरश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभयो ।’

मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘हाम्रो खर्च गर्ने पद्धतिलाई गति दिएर पूँजी प्रवाह गर्ने, आवश्यकता भएको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नेछ । ऋण लिएर सदुपयोग गर्ने प्रयास गरे, विविध कारणले त्यसको प्रतिफल आउन सकेन, यसलाई कसरी सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । सरकारले खराब कर्जाको विषयवस्तु अब अघि बढाउँछ ।’

जति पनि मन्त्रालयबाट दायित्व सिर्जना भएर आएको छ, त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले सल्टाएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पेस गरेको बिल तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अर्थमन्त्रालय स्पष्ट रहेको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले उदारताका साथ सहयोगी हात अघि बढाइसकेको मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘मौद्रिक र वित्तीय नीति प्रभावकारी बनाउने, अप्ठ्यारामा परेकालाई सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्छ ।’