काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकारितालाई सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र जिम्मेवार बनाउन समय सुहाउँदो कानुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई केन्द्रित गरेर भक्तपुरको नगरकोटमा आयोजित छलफलमा उपसभामुख रानाले संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको भन्दै कानुन निर्माणका क्रममा जनप्रतिनिधिले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

देशमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र ल्याउनमा पत्रकारिता क्षेत्रले महत्त्वपूणर् भूमिका खेलेको भन्दै रानाले संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, गोपनियताको हक सुनिश्चित हुनेगरि मिडियासम्बन्धी कानुनहरू बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उपसभामुख रानाले सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको भन्दै राज्यले कानुन बनाएर बाध्न खोजे पनि प्रविधिको विकासले हनन गर्न सम्भव नभएको बताइन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, देशको परिवेश र प्रविधिको विकासलाई समेटेर कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

इन्टर पार्लियामेन्ट युनियन (आइपीयु)को मानवअधिकार कार्यक्रम म्यानेजर रोगिर हुइजेन्गाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकारको आधारभूत विषय भएको बताए । नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आईपीयूले सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

युनेस्कोले आयोजना गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र पत्रकारहरूको सुरक्षा विषय कार्यक्रममा संघीय संसदका २० भन्दा बढी सांसद उपस्थित छन् । कार्यक्रममा युनेस्कोका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विज्ञ गुइलहर्मे कनेलाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी र क्षेत्रीय स्तर र अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने नेपालको सन्दर्भमा सन्तोष सिग्देलले प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रममा आयरल्यान्डका सांसद जेम्स ललेस, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ प्रोफेसर जोन बाराटाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुनसम्बन्धी प्रस्तुति दिने कार्यतालिका छ ।