काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको बजेट विनियोजन बारेमा समिक्षा गरिएको छ । आईबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आइतवार ललितपुरमा सरकारका प्रतिनिधि, अर्थविद तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बजेट सन्तुलित र समय सान्दर्भिक आएको भन्द यसको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिवद्र्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले मुलुकको आन्तरीक अर्थतन्त्रमा देखिएका राजस्वमा दवाब, माग बढ्न नसक्नु, कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, आयता घट्नु जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न नसकोको बताउनुभयो । मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्नु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

कार्यक्रममा प्राध्यापक डा रेशम थापाले कार्यपत्र प्रस्तत गर्नुहुँदै बजेटले आर्थिक वृद्धि रोजगारी र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन नसकेको धारणा व्यक्त भयो । यस्तै उहाँले पूँजी निर्माणको आधार मानिने पूँजीगत खर्चतर्फ एकातिर कम रकम विनियोजन हुने र अर्कोतर्फ विनियोजित रकम पनि खर्च गर्ने नसक्ने अवस्थाले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेको बताउनुभयो ।

उहाँले यो समस्या दोहोरीन नदिन सरकारले विशेष कार्यसंरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवस्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले बजेटले व्यवसायीलाई मात्र नभएर आम नागरीकलाई समेत समेट्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आउने नीजि क्षेत्रको बुझाई रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित नीजि क्षेत्रको विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुले बजेट हेर्दा सन्तुलित देखिए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कुनै रूपान्तरणकारी व्यवस्था नसमेटिएको उल्लेख गरे । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक मानिए पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवस्यकता औँल्याइएको छ । व्यवसायीहरु माणिकरत्न शाक्य, पुष्परत्न शाक्य, चिञ्जिवि अधिकारी लगायतले कार्यक्रममा आफनो धारणा राख्न’भएको थियो ।

आइविएन मिडिया एण्ड रिसर्चद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा अर्थविदहरुसहित ४० जना भन्दा बढीको सहभागिता थियो । यस कार्यक्रमले सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा मार्गप्रसस्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा जेए ग्रुपको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको हो । सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा छाएको चरम मन्दीबीच आएको बजेटको बिषयलाई लिएर अहिले मिश्रित धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । मुलुकका बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक रूपमा भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमै छ ।

यस्तोमा समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आगामी बजेको दिशा र यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बहस भैरहेको छ ।