काठमाडौं, भदौ ५ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रलाई थप ससक्त र उत्पादनशील बनाउन प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको बताउनु भएको छ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी हटाउन स्थानिय रूपमा क्रियाशील स्थानिय तहहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै छिटै प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी बलियो संयन्त्र निर्माणमा मन्त्रालय लागि परेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टराईले सो कुरा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकमा बताउनु भएको हो।

स्थानिय तहलाई प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट वित्तीय सहयोग नै प्रमुख ठानिदै आएकोमा, त्यसो मात्र नभएर नीति निर्माण, अनुगमन र समन्वयको विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र समेत निर्माणमा मन्त्रालय लागेको भन्दै सहकार्य र समन्वयले बजेटभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सहकार्य र समन्वयको प्रभावकारी संस्कृतिको निर्माण गरेर मात्रै उत्कृष्ट नतिजा सम्भव हुने भन्दै भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले महत्त्वका साथ लिएको र यसको मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको अवस्थामा सुझाव प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत अधिकांश समस्या हल हुने दाबी गर्नुभयो। बैठकमा विज्ञान प्रविधि ऐनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी दिंदै, शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलाउन सरकार लागेको र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने नीतिको खोजिमा सरकार केन्द्रित भएको भट्टराईले बताउनुभयो।

हालै सार्वजनिक विभिन्न तहको नतिजाबाट सन्तुष्ट नभएको र शैक्षिक सुधारका निम्ति परीक्षा प्रणालीसहित बाल विकास सबै तहको पाठ्यक्रम र सिकाइ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सर्वपक्षीय सहयोग र छलफल आवश्यक भएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहने नौ सदस्यीय उक्त समितिको बैठकमा मन्त्रालयले तयार पारेको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, कक्षा दस र बारहको नतिजाको समीक्षा, स्थानीय र प्रदेश तहमा शिक्षा समन्वय समिति, अन्तरतह तथा निकाय समन्वय र विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।