काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । जलविद्युतमा आयोजनामा लगानी गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि विना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले मुलुकभरका गरिब, विपन्न र पिछडिएका नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्काको पहलमा ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’को दोस्रो संशोधन गरी गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर रु दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । उहाँले उक्त कार्यक्रममार्फत मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव भएको बताउनुभयो ।

प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसावले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागीता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यामबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजना गर्ने उदेश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्री खड्काले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई विना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । “स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हाँसिल हुन सक्दैन,”– उर्जामन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ । पैाि नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको उहाँको भनाई थियो । मन्त्री खड्काले जनसंख्याको आधारमा भन्दापनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । “यो एउटा आर्थिक क्रान्ति हो, यसले विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पु¥याउँछ, सरकार तल्लो वर्गका नागरिक र न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लक्षित गरी यो कार्यविधि संशोधन गरेको हो,”–उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाईन रहेका जिल्लाका विपन्न वासिन्दामा लागू गरिएपनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शेयर खरीदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रुपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैँक तथा वित्तिय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशुली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिंचाई सचिव सरीता दवाडी, जल तथा उर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवम् सामाजिक जिवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सुचांकमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।