काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपलाई अझ पेचिलो बनाउँदै गएको बताएका छन्. काठमाडौंमा आजदेखि सुरु भएको तेस्रो राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण आजको आवश्कता भएको बताए। “मुलुक भौगोलिक, प्राकृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले विविधतायुक्त छ, यहाँको भू–भाग, जलवायु र वातावरणीय संरचनाले हाम्रो देशमा प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्को सम्भावना धेरै छ”, गृहमन्त्री लेखकले भने, “विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्माण भइसकेका संरचनालाई बलियो बनाउन जरुरी छ।”

संघदेखि स्थानीय तहका वडासम्म विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मुलुक विपद् जोखिमको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै मिलेर विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। “देशभरका बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक साझेदारहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर विपद्का चुनौतीहरूको विश्लेषण र समाधानका रणनीति तयार गर्ने यो सम्मेलन आफैँमा महत्वपूर्ण रहनेमा विश्वस्त छु”, उनले भने, “नेपाल प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित विपद् जोखिमका लागि संसारकै उच्च संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो ।

हिमाल, पहाड र तराईजस्ता विविध भूगोलले भरिएको छ, जसले हामीलाई प्राकृतिक सम्पदामा धनी बनाए पनि जोखिमको दृष्टिकोणले संवेदनशील बनाएको इतिहास छ।” जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएका बाढी, पहिरो, चट्याङ र अन्य जलवायुजन्य विपद् झन् जटिल हुँदै गएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। “विपद्ले हामीलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीप्रति थप संवेदनशील बनाएको छ”, उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो दृष्टिकोण बहुआयामिक र वैज्ञानिक हुनु आवश्यक छ।”

गृहमन्त्री लेखकले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए। “स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, उनले भने, “प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तथा ऐनलाई बलियो बनाउनुका साथै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।”

प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रविधि र सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विपद्बाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो। नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले जानकारी दिए।