२१ पुस, काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिद्या भट्टराई समक्ष  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबीन समिति, २०८१ ले आफ्नो  प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीस शेखर प्रसाद पौडेलको  संयोजकत्वमा  शिक्षा  मन्त्रालयमा माननीय मन्त्री भट्टराई समक्ष सो  प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो। सो अबसरमा मन्त्री भट्टराईले प्रतिबेदन कार्यान्वयनका लागि  स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै  प्रतिवेदन तयार गर्न  संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।

प्राप्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलिलाइ हस्तान्तरण गरिने भट्टराईको भनाइ थियो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/०३/२० को बैठकको निर्णय अनुसार गठित सो  समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ् जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अवस्थित जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा आवश्यक सूचना संकलन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री भट्टराई  समक्ष पेश गरेको हो।