काठमाडौं । ग्यास व्यवसायीले राज्यको तर्फबाट लगानी संरक्षणको साटो निरुत्साहित गर्ने काम भएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग पुरा नगरे माघ ३० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो। विगत ६ वर्षदेखि डिलर कमिशस, ढुवानी, आभेरहेड खर्च बृद्धि नभएकाले तत्कालै बृद्धि हुनुपर्ने र हरेक बर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ। त्यस्तै संघले उद्योगी डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा काम गरी ५ प्रतिशत नघट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले बिभिन्न १९ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले आयल निगमबाट डेलिभरी अडर खरिद नगर्ने र नगराउने बताए। त्यस्तै फाल्गुन १ देखि ५ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रमबारे प्रचार प्रसार गर्ने, फाल्गुन ६ गनेदेखि भारतको इण्डियन आयलका निगमका लागि लोड हुने एलपी ग्यासको बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने उनले बताए। त्यस्तै फाल्गुन १२ गतदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने संघले चेतावनी दिएको छ।

त्यस्तै फाल्गुन १८ गतेदेखि माग पुरा नभएसम्म उद्योगहरु अनिश्चित बन्द गर्ने र फाल्गुन २२ गतेबाट देशभरका ग्यास बिक्रेता डिपोहरुले बिक्रि बन्द गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए। त्यस्तै संघले सरकारको पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यका कारण आयल निगमले एलपी ग्यासमा मात्रै वार्षिक करिव ९ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ। हाल नेपालमा ५९ ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियम अनुसार भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ।