काठमाडौं । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाहरूले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आफ्ना सरोकारका मुद्दाहरू समेट्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । देशका विभिन्न भाग—कर्णाली र मधेश प्रदेशका जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सर्लाही, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लाबाट आएका बालबालिकाहरूको सहभागी उक्त छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले सुरक्षित, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्ना अनुभव र मागहरू राखेका थिए ।

बालबालिकाले पेश गरेका मुख्य सुझावहरूमा सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित गर्न यौन उत्पीडन, जातीय भेदभाव, छुवाछुतजस्ता विषयमा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, सबै विद्यालयमा दिवा खाजा, पिउने पानी, सफा शौचालय र आपतकालीन संरचना अनिवार्य गर्नुपर्ने माग समावेश छन् । समावेशी शिक्षाको सवालमा, अपांगता भएका र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सामग्रीसहितको निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दलित तथा पछाडि पारिएका वर्गका विद्यार्थीलाई विभेदरहित शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिइयो ।

शिक्षक र शैक्षिक प्रणाली सुधारतर्फ, विषयगत शिक्षकको अनिवार्य उपस्थिति, सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र परीक्षाको तनाव घटाउने उपाय, शिक्षकद्वारा हुने मानसिक र शारीरिक दुर्व्यवहार रोक्न कडा आचारसंहिताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको उल्लेख गरियो ।

बालबालिकाले सामाजिक चुनौतीहरू समाधानका लागि बालविवाह, लैङ्गिक असमानता न्यूनीकरण, अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम र विपद्प्रभावित विद्यालयहरूमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापनाको माग पनि गरे। कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले बालबालिकाको सुझावलाई “भविष्यको नभई वर्तमानको आवश्यकता“ भन्दै शिक्षा विधेयकमा यथासम्भव समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले केही सुझावहरू मस्यौदामा पहिल्यै समावेश भइसकेको र बाँकीका विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर ढंगले कार्य अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, विद्यार्थीमाथि शिक्षकबाट हुने उत्पीडन लुकाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्ने, बालमैत्री विद्यालय स्थापनामा स्थानीय तह र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने, र शिक्षा नीति निर्माणमा बालबालिकाको आवाजलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो ।