सुर्खेत, कर्णाली । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र साथी संस्थाको सहकार्यमा हालै CEDAW (महिला विरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि) ले नेपाल सरकारलाई दिएको निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूलाई प्रदेश सरकारका आगामी वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्ने उद्देश्यले एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक सम्पन्न भयो ।

बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय राजीव विक्रम शाह, प्रदेशसभा सदस्यहरू, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, योजना महाशाखाका प्रमुखहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो। मन्त्री शाहले लैङ्गिक समानताको प्रवद्र्धनका लागि शिक्षा तथा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा आवश्यक स्रोत विनियोजन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

बैठकमा केन्द्रित मुख्य विषयहरू यसप्रकार थिएः

– लैङ्गिक हिंसा, रूढीवादी सोच र भेदभावजन्य सामाजिक मान्यताहरूको अन्त्य

– सबै महिला तथा बालिकाहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच

– अन्तरवर्गीय पहिचान भएका महिलाहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता

– वहुविभेदमा परेका महिला तथा बालिकाहरूको लागि न्याय र कानुनी सहायता पहुँच

– लैङ्गिक उत्तरदायी योजना तथा बजेटलाई संस्थागत बनाउने उपाय

महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा उक्त परामर्श बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो । उहाँले यस्तो महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै, "CEDAW का सिफारिसहरूलाई स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो," भन्नुभयो।

उक्त कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने दिशामा थप स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।