काठमाडौं, जेठ २२ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका निजामती कर्मचारीहरूले चौथो दिन पनि धर्ना जारी राखेका छन् । कर्मचारीहरूले यदि चाँडै ऐन जारी भएन र मागहरू सम्बोधन भएनन् भने थप कठोर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले माननिय ससंद रामहरी खतिवडा ले कर्मचारीहरुको २५ बुदे मागमा ११ बूदा क्यबिनेटबाट पास गराउन सहमत भएकोमा हालसम्म पनि बेवास्था गरेको बताउनु भयो ।

कर्मचारीहरूका अनुसार संघिय संरचनामा रूपान्तरण भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक "संघिय निजामती सेवा ऐन" जारी हुन नसक्नु गम्भीर समस्या हो । उनीहरूले यो ऐन नै समग्र प्रशासनलाई दिशा निर्देश गर्ने मेरुदण्ड भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न माग गरिरहेका छन् ।

'हामी संघियता कार्यान्वयनमा अग्रपंक्तिमा खटिएका छौं, तर हाम्रो सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै छैन," एक कर्मचारीको भनाइ छ । "९ वर्षदेखि ऐन ल्याउने कुरा भइरहे पनि अझै केही नभएकोमा गुनासो छ । अब धैर्यको सीमा नाघिसक्यो ।"


आन्दोलनका प्रमुख मागहरू:
- संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त पारित गरिनु ।
- स्थायी, करार तथा ज्यालादारी सेवामा रहेका सबै कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति।
- सेवा विकास, बढुवा, सरुवा र तालिम प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता ।
- स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन र भविष्य सुरक्षित गर्ने स्पष्ट नीति ।

कर्मचारीहरूले अस्थायी, करार र ज्यालादारी सेवामा रहेकाहरूलाई लामो समयदेखि सेवा अधिकारबाट बञ्चित गर्दै आएको भन्दै त्यसको अन्त्यको माग गरेका छन् । उनीहरूले ऐन नआईसम्म र सेवा सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म आफूहरू कुनै सम्झौतामा नआउने अडान दोहोर्याएका छन् ।

हालसम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक वार्ता वा प्रतिक्रिया आएको छैन । तर यदि आन्दोलन चर्किंदै गएमा प्रशासनिक सेवा प्रणालीमै गम्भीर असर पर्न सक्ने जनाइएको छ ।