काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको खाद्य तथा उपभोक्ता विभागले उपभोक्ता बजारमा विद्यमान अव्यवस्था र असमानताको समीक्षा गर्दै कृषि बजेट तथा बजार प्रणालीमा सुधारको माग गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित “आ.व. २०८२/८३ को बजेट तथा यसले उपभोक्ता बजारमा पार्ने प्रभाव“ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विभागका सदस्य तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले उत्पादनदेखि वितरणसम्मको श्रृंखलामा गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महर्जनले हालको बजार प्रणालीमा अभाव, मिसावट, गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, बिचौलिया नियन्त्रणको अभाव र उपभोक्ताको पहुँच बाहिरको महँगो मूल्यजस्ता समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई बजार नियमनमा कडाइ गर्न र उपभोक्ता हित सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

उनले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि ल्याइएको बजेटलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्, तर बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, युवा कृषकलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, उपभोक्तालाई सस्तो दरमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने संरचनागत सुधार, तथा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारे ।

उनका अनुसार उपभोक्ताको नैतिक अधिकारको रक्षा, समाजमा आर्थिक न्याय र समानताको सुनिश्चितता, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन, मानवाधिकारमैत्री उपभोक्ता नीति, र उपभोक्ता अनुकूल सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसको आर्थिक दर्शन मार्गदर्शक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महर्जनले बजेट कार्यान्वयनका लागि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका सरोकारवाला (उत्पादक, वितरक, कानुनी निकाय, व्यवसायी, बिचौलिया, थोक तथा खुद्रा विक्रेता र उपभोक्ता) बीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले नेपाली संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत गरे ।

उनका अनुसार उपभोक्ताको नैतिक अधिकारको रक्षा, समाजमा आर्थिक न्याय र समानताको सुनिश्चितता, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन, मानवाधिकारमैत्री उपभोक्ता नीति, र उपभोक्ता अनुकूल सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसको आर्थिक दर्शन मार्गदर्शक हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रमले नेपाली बजारमा रहेको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि संविधानअनुसार उपभोक्ताको हक र हितको रक्षा गर्न सबै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।