काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एसोसिएशनबीच सामाजिक सुरक्षा कोषमा बृहत आबद्धता अगाडि बढाउनेगरी एक सम्झौता भएको छ । काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र बारका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा यो सम्झौता भएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाल बार जस्तो संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु ‘विश्वासको सम्झौता’ भएको दाबी गरे ।

यो सम्झौताले सामाजिक सुरक्षाप्रति विश्वास बढाएको बताउँदै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन बारसँगको सम्झौताले सहयोग गर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले सबैले पेन्सन लिने अवस्था बन्ने उनको दाबी छ । अहिले संख्यासँगै दायरा बढाउने सरकारी प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले आफ्नै योगादानबाट पूरै नेपाल ‘पेन्सनेवल सोसाइटी’ होस् आफूहरुको चाहना रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले समस्या परेपछि मात्र होइन, आम्दानीको निरन्तरता गुम्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले राहत दिन सक्ने बताए । श्रम मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कोइरालाले ६५ प्रतिशत श्रमिकहरू अझै अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको उल्लेख गर्दै कोषमार्फत तिनीहरूलाई औपचारिक बनाउँदै सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्न सकिने बताए ।

कोषका निर्देशक कबिराज अधिकारीले नेपाल बार एसोसिएशनसँगको सहकार्यले गौरवको अनुभूति गराएको बताउँदै भने, ‘जीवनमा आउने असहजतालाई सहज बनाउने, बुढेसकालमा सहारा हुने आशाका साथ सम्झौता गरिएको हो । यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’

नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्रले देशको बैंकिङ प्रणाली, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा प्रणाली जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै सेवानिवृत्तिपछि लाभदायक हुने गरी कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने भनइ राखे ।

सम्झौतासँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्याय क्षेत्रको पनि औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित भएको र अभियानलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।