काठमाडौं । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) समितिबाट प्राप्त अपाङ्गता भएका महिला लक्षित निश्कर्षात्मक टिप्पणी–२०२५ को कार्यान्वयनका लागि आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राखिएको ब्यानरमा उल्लेख गरिएका यी शब्दहरू सहभागीहरूको आवाज बनेर गुञ्जिए ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरू भित्रको विविधता र उनीहरूले भोग्नुपरेका बहुआयामिक समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र पत्रपत्र केलाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनीहरूले राज्यले यस्ता महिलाका विषयमा अधिकारका आधारमा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सभा हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा एक्सेस प्लानेटका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी सल्लाहकार प्रतिमा गुरुङ, अपाङ्गता समावेशी विकास विज्ञ कृष्ण गहतराज, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल र नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुवेदी लगायतले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

उनीहरूले ती कानुनहरू स्थानीय तहसम्म पुर्‍याई अपाङ्गता भएका महिला, किशोरी र बालिकाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समग्र महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुट्नु नहुने र तिनको सवाल छुटाउनु हुँदैन भन्ने आवाज कार्यक्रमभरि सुनियो । कार्यक्रममा महिला विरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि समितिको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि प्राप्त निश्कर्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राज्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढिरहेको बताए ।

“प्राप्त सुझावहरूलाई समेट्दै चार वर्षे रोडम्याप तयार गरिएको छ,” मन्त्री सुडीले भने, “अपाङ्गता भएका महिला लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, सरकार सहयोगी भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ ।” मन्त्री सुडीले सरोकारवाला निकायहरूलाई यो विषय सम्बोधन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा आयोजकले अपाङ्गता भएका महिलालाई दयाको दृष्टिले नभइ अधिकारको दृष्टिले हेर्न र सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम तथा नीतिनिर्माताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।