काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र भइरहेका अवैध प्लटिङ तथा अनियन्त्रित शहरीकरण नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। जिल्ला आयुक्त कार्यालय, काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यूरोड, बसन्तपुर लगायतका क्षेत्रमा अव्यवस्थित प्लटिङका कारण अत्यावश्यक सेवामा अवरोध, सार्वजनिक स्थानको अभाव र प्राकृतिक सौन्दर्य हराउँदै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार योजना अनुमति बिना गरिएको खण्डिकरणले सडक साँघुरा हुने, खुला ठाउँ नछोडिने र राज्यको नाममा छुट्याइनुपर्ने जग्गा समेत गायब हुने समस्या बढ्दो छ। साथै भिरालो जमिनमा समेत प्लटिङ भइरहेकाले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च हुने चेतावनी दिइएको छ ।

यसैबीच प्राधिकरण अन्तर्गतकै प्रशासन बाट नै असहज गर्ने सेवाग्राहीलाई धम्की दिने, कार्यालयमा ढोका बन्द गरेर बस्ने र जिल्ला आयुक्तलाई पत्रकार सम्मेलन नगर्न दबाब दिने आरोप लागेको छ। यस्ता क्रियाकलापले योजनाबद्ध काम अघि बढाउने वातावरणलाई अवरोध पुर्याएको भन्दै प्राधिकरणसँग नजिक रहेका स्रोतले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्राधिकरणले अबदेखि उपत्यकाभित्र कुनै पनि जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै नगरपालिकाहरूलाई समेत मापदण्डअनुसार अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ ।