काठमाडौं । जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (International Court of Justice) मा खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाका कारण जलवायु मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सकारात्मक राय दिएको भन्दै वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिस (World Youth for Climate Justice) का प्रतिनिधि युवाहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी प्रधानमन्त्री हुँदा खेलेको भुमिको प्रशंसा गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डकै निजी निवास खुमलटारमा भएको भेटमा युवाहरूले उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वका क्रममा जलवायु संकटका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रस्तुत गराउन दिएको निर्देशन, प्रतिबद्धता र नेतृत्वका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन्। नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा राय प्रस्तुत गरिएको जलवायु न्याय सम्बन्धी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सुनुवाइ भएको थियो। नेपालको तर्फबाट २०२४ को मार्चमा पेश गरिएको लिखित रायमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकास नीतिमा आधारित विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेश गरिएको थियो।

नेपालको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो। उहाँले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, नेपालले अपनाएका समाधानका उपायहरू, जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व, तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगको पक्षमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने भए तापनि जलवायु संकटको चरम प्रभाव भोगिरहेका मुलुकहरूलाई प्रविधि र वित्तमा आधारित सहयोग तत्काल र प्रभावकारी ढंगले उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट रूपमा उठान गरेको थियो।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। सो सुनुवाइमा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू तथा कम विकसित राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर असरमा परिरहेको कुरामा विशेष जोड दिएको थियो। नेपालको संविधानमा रहेको पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायसम्बन्धी प्रावधानहरूको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो।

साथै, साझा तर फरक जिम्मेवारी (CBDR) को सिद्धान्तलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने नेपालको माग रहेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अभियानमा सक्रिया युवा वकिल र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने युवाहरुसँगको भेटमा भन्नुभयो, "हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरिरहेका थियौँ। मैले UNSGA, COP28 लगायत थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई जोड दिएर उठाएको तपाईंहरूलाई थाहा नै छ।

जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय सम्म लैजानुपर्छ भन्ने निर्देशन मैले प्रधानमन्त्री हुँदा नै दिएको थिएँ।" उहाँले थप भन्नुभयो," भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको जलवायू न्यायको यो अभियानमा नेपाली युवाहरू पनि जोडिनु सकारात्मक संकेत हो। तपाईंहरू प्रज्वल विक्रम राना, मनिषा चौधरी, स्वीकृति तिमिल्सिना, हेमान्सु काफ्ले, कुन्दनराज शर्मा, जोनी मैनाली, रिचा श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ र सृष्टि गौतम लगायत वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका साथीहरू अदालतमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनुभएकोमा म गर्व गर्छु।" साथै यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने जलवायु र वातावरण सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल र मेरो टिमका साथीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सरकारलाई यसलाई नेपाल सरकारलले बेहिचक स्वागत गर्नुपर्नेमा किन ढिलाई गरेको हो भन्ने कुरा आफुले नबुझेको बताउनुभयो ।।"अब ढिलाइ नगरी सरकारले अदालतको रायअनुसार आवश्यक नीतिगत परिवर्तन र कानुनी सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ," उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले जलवायु न्यायका सवालमा नेपाल कुनै देशको दया वा भिख माग्न गएको नभई, विकसित राष्ट्रहरूले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफुले राखेको धारणा र सो विषयको विश्वभरबाट प्रशंसा भएको स्मरण समेत गर्नुभयो ।"मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको थिएँ—हामी आफ्नो अधिकार खोज्न आएका हौं। त्यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूद्वारा पनि सराहना गरिएको थियो," अध्यक्ष प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले जलवायु संकटको विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिलाई बेठिक हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो "यो त राष्ट्रको सवाल हो, विश्वको सुरक्षा र मानव अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो। यस्तो विषयलाई दलगत चस्माबाट हेर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो।सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट आएको परामर्शात्मक राय एंव फैसलालाई स्वागत गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन ।"

वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले आगामी भदौ १३, १४ र १५ गते साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस फेलोसिप कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत आइसिजेले दिएको निर्णयपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे बहस गरिने वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले जानकारी दिएको छ । आफ्नो अभियान , निरन्तर प्रयास, र जलवायु अभियन्ताहरूको सक्रियतामा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा लिएको अग्रसरता र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट धारणाले आइसिजेको निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको वल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका युवाहरुले बताए ।

जलवायू न्यायको मुद्धा मानवताको मुद्धा समेत भएकाले यो अभियानमा सक्रिय भएर लाग्न युवाहरुलाई आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले युवाहरूलाई निरन्तर अघि बढ्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो , "तपाईंहरू जस्ता प्रतिबद्ध युवाहरू नै नेपालको आशा र भविष्य हो। म मेरो ठाउँबाट यो अभियानलाई सघाउन सधैं तयार छु।"