बझाङ । पशुपन्छीको संरक्षण, व्यवस्थापन र कल्याणका लागि बझाङको थलारा गाउँपालिकाले ऐतिहासिक कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले “थलारा गाउँपालिकाको पशुपन्छीको व्यवस्थापन तथा कल्याण गर्न बनेको ऐन, २०८३” पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो । पशुपन्छीको अधिकार र कल्याणलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै ऐन जारी गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने थलारा गाउँपालिका नेपालकै पहिलो स्थानीय तह बनेको दाबी गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा उक्त ऐन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत भाग १, खण्ड ९, संख्या २ का रूपमा प्रकाशित गरिएको छ । यस ऐनले पशुपन्छीलाई केवल उत्पादनको साधनका रूपमा नभई संवेदनशील जीवका रूपमा हेर्दै उनीहरूको न्यूनतम अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पशुपन्छीको विषय लामो समयदेखि नीति र कानुन निर्माणमा ओझेलमा पर्दै आएको अवस्थामा थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर रोकायाले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्दै पशुपन्छीको संरक्षण र कल्याणलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । आलोचना र चुनौतीको सम्भावनाका बीच पनि पशुपन्छीप्रतिको मानवीय व्यवहार, जिम्मेवार व्यवस्थापन र न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ऐन निर्माणमा अग्रसर हुनु अध्यक्ष रोकायाको दूरदर्शी पहलका रूपमा हेरिएको छ । उनले पशुपन्छीलाई केवल आर्थिक उत्पादनको साधनका रूपमा नभई संवेदनशील प्राणीका रूपमा हेर्ने सोचलाई स्थानीय कानुनमार्फत स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

त्यस्तै, यस ऐन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद जोशीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेर जोशीले पशुपन्छी कल्याणसम्बन्धी विषयलाई नीति र कानुनसँग जोड्न विशेष पहल गरेका थिए । लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको पशुपन्छी संरक्षणको विषयलाई स्थानीय तहको कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छलफल, समन्वय र प्रक्रिया अघि बढाउन उनको सक्रिय भूमिका रहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीको पहलमा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा बहस, संवाद र छलफलको वातावरण तयार भएको थियो । स्थानीय आवश्यकता, पशुपन्छीको अवस्था र व्यवहारिक पक्षलाई समेट्दै मस्यौदालाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कानुनको स्वरूप दिन उनले महत्वपूर्ण समन्वय गरेका थिए । प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर पशुपन्छी कल्याणको दीर्घकालीन महत्वलाई बुझ्दै जोशीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत उपयोगी हुन सक्ने कानुनी अभ्यासलाई स्थानीय स्तरबाट अघि बढाउन योगदान दिएका छन् । उनको पहलले पशुपन्छीलाई केवल आर्थिक स्रोतका रूपमा नभई संरक्षण र सहअस्तित्व आवश्यक पर्ने संवेदनशील जीवका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको छ ।

यस ऐनमा समेटिएका प्रमुख व्यवस्था पशुपन्छीको वर्गीकरण र दर्ता प्रणाली, पशुपन्छी धनी तथा स्वामित्वकर्ताको जिम्मेवारी, पशुपन्छीमाथि निर्दयी व्यवहार गर्न निषेध, पशुपन्छीलाई जिउँदै उमालेर वा पकाएर खान रोक, वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पशुपन्छी प्रयोगको नियमन, पशुपन्छीका न्यूनतम अधिकार र कल्याणको प्रत्याभूति, बच्चालाई माउसँग बस्न पाउने न्यूनतम समय निर्धारण, पशुबधलाई व्यवस्थित र कम पीडादायी बनाउने व्यवस्था, आनुवंशिक परिवर्तनमा नियन्त्रण, पशुपन्छी ढुवानीका मापदण्ड, श्रममा लगाइने पशुपन्छीको कार्यभार र उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, खोप तथा संक्रामक रोग नियन्त्रण, महामारीको समयमा पशुपन्छी कल्याण पशु आश्रयस्थल र गौचरण संरक्षण, मरेका पशुपन्छीको शव व्यवस्थापन संरक्षित, पशुपन्छी सम्बन्धी व्यवस्था करुणावध, निरीक्षण र सजायको व्यवस्था, गाउँपालिका स्तरीय पशुपन्छी व्यवस्थापन तथा कल्याण समिति गठन, पशुपन्छी व्यवस्थापनसम्बन्धी नमूना कानुन । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यसअघि नै तयार भए पनि लामो समयसम्म प्राथमिकतामा पर्न नसकेको अवस्थामा थलारा गाउँपालिकाले स्थानीयकरण गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

पशु कल्याण क्षेत्रका अभियन्ताहरूले यो कदमलाई नेपालमा पशुपन्छीप्रति कानुनी संवेदनशीलता बढाउने महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिएका छन् । यसले आगामी दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारलाई समेत पशुपन्छी संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने छ ।