काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पारिवारिक खेतिलाई जीवनयापनको साधन मात्र नभई सम्मानजनक, नाफामूलक, र दिगो पेशा बनाउन पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कृषि तथा पशूपन्छी विकास मन्त्रालय , कृषि तथा खाद्य संगठन एफएओ नेपाल लगायत साझेदार संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा आयोजित पारिवारिक खेती सम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दे मन्त्री अधिकारीले करिब ६०% जनसंख्या प्रत्यक्ष कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको र ०.६ हेक्टर प्रति कृषक परिवार औषत जोत जमिन भएको नेपाल जस्तो देशमा पारिवारिक खेती केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभई हाम्रो संस्कृति, परम्परा र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार समेत रहेको बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा काम गर्दे आएका नमूना कृषि सहकारी, एकिकृत कृषि प्रणाली, र किसान–प्रेरित नवप्रवर्तनकारी कार्यहरुले ग्रामिण कृषि उत्पादन र कृषकको आम्दानी दुवैमा सुधार गरेको उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले साना किसानदेखि मध्यमस्तरका कृषक सम्म समावेश रहने परिवारिक खेती विकसित र विकासोन्मुख देशमा कृषिको प्रमुख स्वरुप रहिआएको छ, भन्नुभयो ।

ग्रामीण रूपान्तरणको प्रमुख घटक रहेको पारिवारिक खेति प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनले चुनौती थपिदिएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यो चुनौतीको सामना गर्न सवै क्षेत्रको प्रयास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो। सिंचाइको विस्तार, कोल्ड स्टोरेज पूर्वाधारको निर्माण , र मूल्य श्रृखंला विकासमा लक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले यसले किसानको मेहनत र उत्पादनलाई सहजै बजारसम्म पहँुच बनाई आयआर्जनमा बृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ,भन्नुभयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न खालका प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पूगेको र यसवाट जलवायु अनुकूलनका उपायहरूको आवश्यकता र अपरिहर्यतामा जोड दिदै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “त्यसैले हामीले जलवायु–मैत्री कृषि, दिगो पशुपालन व्यवस्थापन, र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौं।” गोष्ठीलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापति कुसुमदेवी थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयबहादुर टण्डन, मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्मा, एफएओका प्रतिनिधी केन सिमिजु,नेपाल कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक लगायतले सम्वोधन गर्नुभएको थियो ।

३ दिन सम्म चल्ने कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरका कृषि क्षेत्रका नेतृत्व, नीतिनिर्माता, विज्ञ तथा विकास साझेदार संस्थाहरूको उपस्थिती रहेको छ ।