✍️प्रा.डा. ऋषिराम कट्टेल 

नेपालको कृषिको वर्तमान अवस्था, सम्भावनाबीच संरचनात्मक कमजोरी:

नेपालको अर्थतन्त्र ऐतिहासिक रूपमा कृषिमा आधारित रहेको छ । कृषि केवल उत्पादन प्रणाली मात्र होइन, नेपालको सामाजिक संरचना, ग्रामीण अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, रोजगार र सांस्कृतिक जीवनको आधार हो । हजारौँ वर्षदेखि कृषि नेपाली जीवनको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको छ । आज पनि नेपालको करिब ५४.४ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छ (CBS, 2022)। यसले कृषि नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगार प्रदायक क्षेत्र भएको पुष्टि गर्छ । तर यति ठूलो जनशक्ति कृषिमा संलग्न भए पनि कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा योगदान करिब २५–३० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसले एउटा गम्भीर संरचनात्मक विरोधाभास देखाउँछ । यसको अर्थ कृषिमा धेरै श्रम प्रयोग भए पनि उत्पादकत्व र आर्थिक प्रतिफल न्यून रहेको छ। विश्व बैंक (World Bank, 2021) का अनुसार यस्तो अवस्थालाई "structural productivity imbalance" भनिन्छ, जहाँ श्रमको ठूलो हिस्सा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ, जसले समग्र आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्छ । नेपालको कृषि संरचना साना तथा खण्डित जोत प्रणालीमा आधारित छ । औसत जोत आकार ०.६ हेक्टरभन्दा कम रहेको छ । धेरै किसानसँग सानो र विभिन्न स्थानमा विभाजित जमिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ । यान्त्रीकरण, सिंचाइ विस्तार, र व्यावसायिक खेतीका लागि पर्याप्त भूमि आवश्यक हुन्छ, तर खण्डित जोत संरचनाले यसलाई अवरुद्ध गरेको छ । यसका साथै, नेपालमा कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलनामा न्यून छ । उदाहरणका लागि, नेपालमा धानको औसत उत्पादन करिब ३.८ टन प्रति हेक्टर छ, जबकि चीन, जापान, र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा यो ६–७ टन प्रति हेक्टरभन्दा बढी छ । यसको अर्थ नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्ने ठूलो सम्भावना अझै उपयोग हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारणहरूमा गुणस्तरीय बीउको अभाव, मल आपूर्ति अस्थिरता, सिंचाइको अभाव, प्रविधिको न्यून प्रयोग, र कमजोर अनुसन्धान–विस्तार प्रणाली पर्दछन् । धेरै किसान अझै परम्परागत खेती प्रणालीमा निर्भर छन् । आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रयोग सीमित छ । नेपालमा कृषि उत्पादन सामग्री आपूर्ति पनि ठूलो समस्या हो । मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउको कमी, र उपकरणको उच्च मूल्यले उत्पादन लागत बढाएको छ । उत्पादन लागत वृद्धि हुँदा कृषि नाफामूलक व्यवसाय बन्न सक्दैन । यसले किसानलाई कृषि पेशाबाट निरुत्साहित बनाउँछ । बजार संरचना पनि कमजोर छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् । बिचौलियाको प्रभुत्वका कारण किसानको नाफा घट्छ। बजार पूर्वाधार जस्तै कोल्ड स्टोरेज, प्रशोधन उद्योग, र भण्डारण सुविधा पर्याप्त छैन । यसका साथै, नेपालमा कृषि उत्पादनमा आयात निर्भरता बढ्दो छ । धान, तरकारी, फलफूल, तेलबिजन, र पशु आहारजस्ता वस्तुमा आयात बढेको छ। यसले व्यापार घाटा बढाएको छ । युवा पलायन कृषि क्षेत्रको अर्को प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव भएको छ । धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले संरचनात्मक कमजोरी, कमजोर उत्पादकत्व, र कमजोर बजार प्रणालीबाट प्रभावित छ ।

अब के गर्ने: कृषि रूपान्तरणको कार्यनीतिक मार्ग

कृषि रूपान्तरणको कार्यनीतिक मार्ग नेपालको कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत, श्रम–प्रधान र न्यून उत्पादकत्वयुक्त अवस्थाबाट आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । कृषि रूपान्तरण भन्नाले केवल उत्पादन बढाउनु मात्र होइन, उत्पादन प्रणाली, बजार संरचना, संस्थागत व्यवस्था, प्रविधि प्रयोग, वित्तीय पहुँच र श्रम संरचनामा समग्र सुधार गर्नु हो । यसका लागि स्पष्ट नीति, संस्थागत नवप्रवर्तन, पर्याप्त लगानी र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । नेपालले कृषि रूपान्तरणका लागि निम्न प्रमुख रणनीतिहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

१. भूमि बैंक र भूमि एकीकरण प्रणालीको विकास

नेपालमा कृषि विकासको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक बाधा सानो र खण्डित जोत प्रणाली हो । औसत जोत आकार ०.६ हेक्टरभन्दा कम भएकाले यान्त्रीकरण, सिंचाइ विस्तार र व्यावसायिक खेती प्रभावकारी रूपमा गर्न कठिन हुन्छ । यस समस्याको समाधानका लागि भूमि बैंक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । भूमि बैंकले बाँझो, अनुपयोगी वा खण्डित जमिनलाई स्थानीय तहमार्फत दर्ता गरी युवा किसान, सहकारी वा कृषि उद्यमलाई दीर्घकालीन लिजमा उपलब्ध गराउँछ । उदाहरण: चीनले १९९० को दशकपछि भूमि लिज प्रणाली लागू गरी कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको थियो । साना किसानहरूले आफ्नो जमिन सहकारी वा निजी उद्यमलाई लिजमा दिएपछि ठूलो क्षेत्रफलमा यान्त्रीकरण सम्भव भयो, जसले उत्पादन र आय दुवै वृद्धि गर्यो। नेपालमा पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश, गण्डकी र अन्य प्रदेशहरूका बाँझो जमिन भूमि बैंकमार्फत उपयोग गर्न सकिन्छ ।

२. करार खेती (Contract Farming) मार्फत बजार सुनिश्चितता

नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेपछि बजारको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्छ । मूल्य घट्ने, बिक्री नहुने वा बिचौलियाको नियन्त्रणमा पर्ने समस्याले किसानलाई निरुत्साहित बनाउँछ । यस समस्याको समाधानका लागि करार खेती प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। करार खेतीमा किसान र खरिदकर्ता (उद्योग, सुपरमार्केट, निर्यातकर्ता) बीच उत्पादन अघि नै मूल्य, गुणस्तर र परिमाणको सम्झौता हुन्छ । यसले किसानलाई बजार सुनिश्चितता, मूल्य स्थिरता र वित्तीय पहुँच प्रदान गर्छ । उदाहरण: चितवनमा दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले डेरी उद्योगसँग करार गरी दैनिक दूध बिक्री गर्छन् । यसले किसानलाई निश्चित आम्दानी र उद्योगलाई नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरेको छ । भारतमा आलु उत्पादन गर्ने किसानहरूले पेप्सीको जस्ता कम्पनीसँग करार गरी उच्च आम्दानी हासिल गरेका छन् ।

३. कृषि यान्त्रीकरण र प्रविधि प्रयोगको विस्तार

कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रीकरण अत्यन्त आवश्यक छ । नेपालमा अझै पनि धेरै किसानहरूले परम्परागत उपकरण प्रयोग गर्छन्, जसले उत्पादन लागत बढाउँछ र उत्पादकत्व घटाउँछ । सरकारले मिनी टिलर, ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, ड्रिप सिंचाइ, स्प्रिंकलर सिंचाइ जस्ता प्रविधिमा अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । यसका साथै डिजिटल कृषि प्रविधि, मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना, बजार मूल्य र प्राविधिक सल्लाह उपलब्ध गराउनुपर्छ । उदाहरण: नेपालकै तराई क्षेत्रमा धान रोप्न मेसिन प्रयोग गरेपछि श्रम लागत ३० प्रतिशतसम्म घटेको र उत्पादन बढेको देखिएको छ । जापान र दक्षिण कोरियामा पूर्ण यान्त्रीकरणले सीमित जनशक्तिबाट उच्च उत्पादन सम्भव भएको छ ।

४. गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्री (Inputs) को सुनिश्चित आपूर्ति

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, मल, विषादी र सिंचाइको पहुँच अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा मलको अभाव, गुणस्तरीय बीउको कमी र सिंचाइको सीमित पहुँचले उत्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ । सरकारले समयमै मल आपूर्ति, उन्नत बीउ उत्पादन र वितरण, र सिंचाइ पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्र र सहकारीमार्फत सामग्री वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ । उदाहरण: बंगलादेशले उन्नत बीउ र सिंचाइ विस्तारमार्फत धान उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ । नेपालमा पनि हाइब्रिड मकै र धान प्रयोग गरेका किसानहरूले उत्पादन दोब्बरसम्म बढाएको उदाहरण पाइन्छ ।

५. कृषि बजार पूर्वाधार र मूल्य शृंखला विकास

कृषि उत्पादन बढे पनि बजार पूर्वाधार कमजोर भएमा किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् । त्यसैले कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रशोधन उद्योग, ग्रेडिङ र प्याकेजिङ सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । मूल्य शृंखला विकासले उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, बजार र निर्यातसम्म सम्पूर्ण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । उदाहरण: मुस्ताङको स्याउ उत्पादनमा कोल्ड स्टोरेज र ब्रान्डिङपछि किसानको आय उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । भारतमा अमूल डेरी सहकारीले मूल्य शृंखला विकासमार्फत लाखौँ किसानको आय वृद्धि गरेको छ ।

६. युवा–केन्द्रित कृषि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन

नेपालको कृषि रूपान्तरणमा युवाको भूमिका निर्णायक छ । तर वैदेशिक रोजगारीका कारण धेरै युवा कृषि क्षेत्रबाट बाहरिएका छन् । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहुलियत ऋण, भूमि लिज, तालिम र प्रविधि सहयोग आवश्यक छ । सरकारले कृषि स्टार्टअप कार्यक्रम, व्यवसाय संवर्धन केन्द्र (Business Incubation Centers), र सहुलियत वित्तीय योजना लागू गर्नुपर्छ । उदाहरण: नेपालमै तरकारी, मौरीपालन, च्याउ उत्पादन र माछापालनमा संलग्न युवा उद्यमीहरूले उच्च आम्दानी हासिल गरेका छन् । भारत र नेदरल्यान्ड्समा कृषि स्टार्टअपले रोजगारी र उत्पादन दुवै वृद्धि हासिल गरेको छ ।

७. कृषि अनुसन्धान, विस्तार सेवा र संस्थागत सुधार

कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र विस्तार सेवाबीचको प्रभावकारी समन्वय कृषि रूपान्तरणको आधार हो । नेपालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (AFU), त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (PU) जस्ता संस्थाहरूले अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छन्, भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) ले उन्नत बाली जात र प्रविधि विकास गर्छ । यी प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउन संघीय (MOALD), प्रदेश (MoLMAC) र स्थानीय तहका कृषि निकायहरूले विस्तार सेवा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। उदाहरणका रूपमा NARC द्वारा विकास गरिएको उन्नत धान जात र AFU को अनुसन्धानमा आधारित प्रविधि स्थानीय सरकार र सहकारीमार्फत विस्तार गर्दा धान उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन Public-Private-University-Cooperative Partnership (PPUCP) मोडल आवश्यक छ । यस मोडलमा विश्वविद्यालय र NARC ले अनुसन्धान र प्रविधि विकास, सरकारले नीति र विस्तार सेवा, निजी क्षेत्रले लगानी र बजार पहुँच, तथा सहकारीले किसान समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्छन् । उदाहरणका रूपमा भारतमा ICAR, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यले कृषि प्रविधि विस्तार गरी उत्पादन र किसानको आम्दानी दुवै वृद्धि गरेको छ । यस्तो समन्वित प्रणाली नेपालमा पनि दिगो कृषि विकासको आधार बन्न सक्छ। शिक्षण–अनुसन्धान–प्रसार (Teaching-Research-Extension) समन्वयले ज्ञान सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र किसान सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्दै नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, बजार पहुँच विस्तार र दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि प्रणाली निर्माणमा निर्णायक योगदान पुर्‍याउँछ ।

८. बजेट विनियोजन: कृषि रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार

कृषि रूपान्तरणका लागि पर्याप्त र लक्षित बजेट विनियोजन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो । हाल नेपालमा कृषि क्षेत्रमा करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, जुन कृषि क्षेत्रमा संलग्न ठूलो जनसंख्या र यसको आर्थिक महत्वको तुलनामा अत्यन्त न्यून हो । कम्तीमा १० प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरी ३०% उत्पादकत्व वृद्धि र सिंचाइ तथा पूर्वाधारमा, २०% अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा, १५% युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा, १५% बजार पूर्वाधार र मूल्य शृंखला विकासमा, १०% जलवायु–मैत्री कृषि र बीमामा, र १०% संस्थागत क्षमता विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, चीन र दक्षिण कोरियाले कृषि क्षेत्रमा उच्च सार्वजनिक लगानी गरी उत्पादन वृद्धि, खाद्य आत्मनिर्भरता र ग्रामीण आयमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेका छन् । त्यसैले नेपालले पनि पर्याप्त बजेट विनियोजनमार्फत कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, आयात न्यूनीकरण, र दिगो कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ ।

तसर्थ, नेपालमा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रको दिगो रूपान्तरणका लागि यस्ता स्पष्ट, कार्यमुखी र परिणाममुखी नीतिहरू समावेश गर्नु समयसापेक्ष र आवश्यक देखिन्छ ।

सारांशः दिगो कृषि अर्थतन्त्रको आधार

नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले संरचनात्मक चुनौती, न्यून उत्पादकत्व, बजार कमजोरी र युवा पलायनजस्ता समस्याबाट प्रभावित छ । यद्यपि, उचित नीति, प्रविधि, संस्थागत सुधार र पर्याप्त लगानीमार्फत कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । भूमि बैंक, करार खेती, डिजिटल कृषि, युवा–केन्द्रित वित्तीय सुविधा, र व्यवसाय संवर्धन केन्द्र कृषि रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन् । कृषिबाट मुक्त हुने जनशक्तिलाई कृषि–उद्योग, प्रशोधन, लजिस्टिक्स र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले आयात निर्भरता घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा पलायन रोक्ने, र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति बिना रूपान्तरण सम्भव छैन ।

अन्ततः नेपालको समृद्धि दिगो, व्यावसायिक र युवा–केन्द्रित कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । कृषिलाई परम्परागत जीविकोपार्जनको क्षेत्रबाट आधुनिक, नाफामूलक र प्रतिस्पर्धी आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक योजना र कार्यमुखी नीति कार्यान्वयनमार्फत मात्र “दक्ष किसान, बलियो उद्योग, समृद्ध नेपाल” को लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

(प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख, कृषि अर्थशास्त्र तथा कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय(AFU),नेपाल/महासचिव, नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाज(NAES) मा आवद्व हुनुहुन्छ ।)