संगठनात्मक निणर्यहरुमा व्यवशायिकताको कमी हुदा आज मुलुकले अनेक समस्या भोगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस विषयमा चर्चा हुनु सान्र्दभिक रहेको छ । निणर्य प्रकृयामा औचित्यको प्रयोग र व्यवशायीक दक्षता हुनु भनेको कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, मितव्ययिता, नियमितता र संगठनको लागी औचित्यपूणर् हुनु पनि हो । यो विषयलाई नेपालको पुराना संविधानको अलावा हालको  मौजुदा नेपालको सविधान २०७२ ले समेत आफ्ना विभिन्न भाग र धाराहरुमा आवश्यकता अनुरुप यी शव्दावलीहरु समावेश गरेको पाइन्छ । नेपाल जस्तो विकासिल मुलुकको लागी जहा आफ्नो सिमीत साधन र श्रोतवाट धेरै आवश्यकताहरु पुरा गर्नु पर्ने अवस्थामा यहां यसको थप महत्व छ तर विडम्वना  यसरी विवेकसिल निणर्यहरु नहुदा श्रोतको कसरी दुरुपयोग भै रहेको हुन्छ भन्ने कुरा हालैको उपनिर्वाचन खर्चलाई पनि लिन सकिन्छ ।

राज्यको महत्वपुर्ण अंगमा निणर्यकर्ताहरुको  भुमिका फरक फरक ढंगको रहेको हुन्छ तर मुलुकी अर्थतन्त्र र आफ्नो मुलुकको लागी हित चिताएर  निणर्य लिनु भनेको व्यवशायीक निणर्य हो । नगर्नु पर्ने खर्च गरेर, गर्नु पर्ने खर्च नगरेर, आवश्यकता भन्दा वढी खर्च गरेर, श्रोत र साधनकोे दुरुपयोग हुन नदिन वाट रोक्न प्रचलित कानुनले दण्डनीय सजायको व्यवस्था गरेको भएतापनि कतिपय ठांउहरुमा कानुनले स्पष्ठ व्यवस्था नगरेको वा त्यस सम्वन्धि कानुन वनी नसकेको अवस्थामा कानुनको यस प्रकारको छिद्र वा कमजोरीको गलत ढंगले आफ्नो मनसुवा पुराहुने गरी प्रयोग गरेका घट्नाहरु वरावर आइरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्र्दभमा नेपालको संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसला अर्को प्रधानन्याधीश आएपछि खारेज भएका उद्धाहरणहरु छन । सर्वोच्चले नै नेपाल ट्रस्टमा आउनुपर्ने स्वम्भु स्थित जग्गा व्यक्तिको नाउमा गएकोमा प्रधानन्यायधिशमा शुसिला कार्की ज्यू आएपछि सो खारेज गरिएको र पुन नेपाल ट्रस्टमा गएको थियो ।

त्यसै गरी प्रधानन्याधिश राम कुमार श्रेष्ठ छोटो समय प्रधानन्याधिश हुनु भयो तर भष्ट्राचारको कसुरमा कसुरदारलाई  नियन्त्रणमा लिन र कार्वाही चलाउन  हदम्याद नलाग्ने गरी कानुनको व्याख्या गरिदिंदा कतिपय सो अभियोगका कसुरदारहरु पुन कार्वाहीको भागीदार वने यसरी सर्वोच्चले जनमानसमा रहेको आफ्नो साख जोगाउन ती फैसलाहरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको तत्कालिन न्यायमुर्तिका भनाईहरु वाट नै स्पष्ट हुन्छ । यस्तो कानुनी स्पष्टता र किटानी व्यवस्था नभएकोमा औचित्यको प्रयोग गरी मुलुक र जनताको प्रति सपथ खाएका जिम्मेवार पदाधिकारीले देश र जनताको  सोझो चिताएर असल नियतले निणर्य गर्नुपर्ने भन्ने सविधानको अपेक्षा हो ।

वेलायतमा लिखित सविधान नभएतापनि कानुनका यस्तै सकारात्मक सोचका स्वर्णिम नियमहरुले कानुनी शासन चलि आएको छ र जहां लिखित संविधान छैन र पनि त्यहाको शासन व्यवस्थालाई  संसदीय व्यवस्थाको तथा कानुनी शासन व्यवस्थाको जननी नै मानिएको छ । वास्तवमा असल नियतले इमान्दारीपुर्वक कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यो गलत नै हुन गएमा पनि अपराध होइन भन्ने कानुनी स्वीकारोक्ति पनि छ । संसारका कतिपय मुलुकहरुका सवै विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था यद्यपी छैनन् र तापनि कानुनको असल अभ्यासको परिपालनाले सुशासन संभव भएको र उक्त मुलुकहरु मानविय लगायतका  विकास सुचाकंमा अघि रहेका छन भने गलत नियत राखि प्रयोग गर्नेहरु त्यसको विपरीत द्धन्द अविकास र समस्याको दलदलमा रहेका उद्धाहरणहरु छन । वास्तवमा  कानुन कडा हुदैमा सुशासन हुने पनि होइन, त्यसको परिपालना र नागरिकहरुमा हुने असल चरित्र महत्वपुर्ण विषय हो ।

युरोप तथा उत्तरी अमेरिकी तथा पुर्वि एशिया लगायतका मुलुकहरुको प्रगतीमा त्यहांका नागरिकहरुको असल अभ्यासको कारण पनि आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाहरुवाट भष्टाचारको मापन गर्दा उनिहरु न्युन भष्ट्राचार हुने मुलुकमा पर्दछन र मानवीय विकास सुचांकमा पनि अग्र पंक्तिमा  छन भने जहा द्धन्द छ अफ्रिकी , दक्षिण अमेरिकी मुलुक तथा पश्चिम एशियाका मुलुकहरु त्यहा भष्ट्राचार वढी छ र मानवीय सुचकहरुमा पनि तुलनात्मक रुपमा पछाडी छन ।  

नेपालको सन्र्दभमा हालको समस्या यहिनेर छ वैदेशिक सहायताको विभिन्न नाउमा अरवौ रकम यहा वगिसकेको र  हाल सम्म वीस खर्व वरावर मुलुकको कुल ऋण भै सकेको छ , यो रकम हालको जनसख्याको हिसावले प्रति नेपाली ६९ हजार हाराहारी पुगेको पाइन्छ तर विकास र आर्थिक वृद्धिको सवालमा केहि पूर्वाधारमा विकास भएतापनि दिगो आर्थिक वद्धि हुन सक्ने गरी ऋण अनुदान खर्च नहुदा उक्त खर्चहरुको सार्थकता देखिरहेको छैन । हालसम्म देशको उत्पादनले मुलुकको आवश्यता धान्न सकिरहेको छैन जस्को कारण प्रत्येक वर्ष १० खर्वको हाराहारीमा व्यापार घाटा छ । निर्यातको अंश आयातको तुलनामा नगन्य छ । राज्यको आम्दानीले साधारण खर्च समेत धान्य गाहे भै रहेको अवस्था छ ।

वस्तु तथा सेवा निर्यात भै सोधानान्तर अवस्था मजवुद वनाउनु भन्दा सक्षम युवाहरुलाई विदेशमा पठाएर उनिहरुले विदेशमा कमाएर स्वदेश पठाउने रेमिटेन्स वा विप्रेषण आम्दानीले मुलुक चल्न सजिलो हुने नीति राज्यले विगतका वर्षहरुमा लियो र विदेश पठाउनमा नै अभिप्रेरित गरियो । जसको आधारमा आज मुलुक चलिरहेको  यर्थाथता पनि रहेको छ । यसले गर्दा स्वदेशमा उपयुक्त रोजगार नहुदा सामान्य नेपाली परिवारको छोरा छोरी जिवीकोपार्जनको लागी विदेशी भूमिमा काम गर्न जानै पर्ने वाध्यता अधिकांशमा यद्यपी विद्यमान छ । सवल राष्ट निमाणर् गर्नु भन्दा टालटुले नीति अगिंकार गरी दिगो श्रोतको व्यवस्थापन नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र परालम्वि वनेको यर्थाथता हो । यसरी निणर्य प्रकृयाले कुनै संगठनमा मात्र होइन मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै कसरी प्रभाव पार्दछ भन्ने उद्धाहरण को रुपमा लिन सकिन्छ  ।

नेपालमा वैधानिक रुपमा वि.स.२००८ देखि वजेटको शूरुवात गरिएको र वि.स.२०१३ देखि पञ्चवर्षिय योजनाको शूरुवात भै हाल सम्म सो प्रकृया चलिरहेकौ छ ।  नेपालको सविधान २०७२ को भाग १० संघिय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्र्तगत धारा ११९ राजस्व र व्ययको अनुमानको उपधारा तीनले  नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रिले प्रत्येक वर्षको वजेट जेष्ठ १५ गते संघिय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले यस मितिदेखि संविधानको कार्यान्वयनको लागी समेत वजेट सोही मितिमा प्रस्तुत हुदै आइरहेको छ ।  यस हिसावले नेपालमा वजेट निमाणर्को सिलसिलाले ७२ वर्ष पुरागरेको पाइन्छ । हाल सम्मका वजेटको योगदानको तुलना गर्दा नेपालको पुर्वाधार  विकासमा अधिकांश वजेटमा नेपाल सहयोग समुह समेतका मित्रराष्ट्रहरु तथा विश्व वैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास वैंक लगायतका शुभेच्छुक दातृ समुहको  योगदान महत्वपुणर् छ भने देशको आन्तरिक श्रोतले यहाकै साधारण संचालन खर्च पनि धान्न सकस परिरहेको अवस्थाका वीच अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्था  विद्यमान छ ।

निणर्यमा व्यवशायिकता हुनु भनेको कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, मितव्ययिता ,नियमितता र औचित्य सावित हुने गरी भविष्यको आवश्यतालाई समेत संवोधन गर्न सक्ने गरी दुरदर्शि रुपमा गरिएका निणर्यहरु मानिन्छ । निणर्यहरु कानुन सम्मत हुदैमा राम्रो हुन्छन भन्ने पनि हुदैन जस्तो कि डांडामा रहेको एकल वस्तिमा सडक लगायतका पुर्वाधार सुविधामा सरकारले कराडौं खर्च गर्ने निणर्य कार्यदक्षता, प्रभावकारीता, मितव्ययिताको दृष्टिमा उत्तम होइन किनकी त्यो भन्दा विकल्पमा त्यो वस्तिलाई सारेर एकै ठाउमा गरी वढी भन्दा वढी जनसंख्या त्यो पुर्वाधार सेवावाट लाभान्वित हुदा राज्यको सिमीत साधन र श्रोतको प्रभावकारी परिचालन भएको मानिन्छ, खर्चमा मितव्ययिता हुने र कार्यदक्षता यसवाट देखिने हुन्छ ।

यसरी एकातर्फ व्यवशायिक निणर्यले श्रोतको दुरुपयोग हुन वाट वचाउंछ भने अर्को तर्फ त्यसको प्रतिफलको वारे समेत चासो रहने हुदा त्यो निणर्यको कार्यान्वयन वाट अपेक्षित समुह वा मुलुकले व्यापार, व्यवशाय तथा दीर्घकालिन आर्थिक उन्नतीको प्रत्याभुति गरेको छ छैन हेरिनुपर्दछ । नेपालमा कतिपय निणर्यहरु  कुनै औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने गरी गरिदां वनेका ठुला ठूला संरचनाहरु खण्डहर भै वसिरहेका छन भने कतै पक्कि पुल वनिसकेपछि पनि साइडमा झोलुंगे पुल हालिएको तथा खेतको वीचमा विना वाटो पुल हालिएको जस्ता विषयहरु संचार माध्यममा आएकै विषयहरु हुन ।

त्यो मात्र नभएर शहरी क्षेत्रमा निकायगत समन्वय नभै विभिन्न प्रयोजनमा कैयौ पटक वाटो खन्ने पुर्ने कृया प्रत्येक वर्ष गरिआएकै छ र गरेको कार्यको गुणस्तर नहुदा सोही वाटोघाटो प्रत्येकवर्ष वनाउनुपर्दा एउटै कार्यक्रममा पटक पटक वजेट खर्च गनुपर्दा विकासका अन्य क्षेत्रमा पर्याप्त वजेट पुग्न समेत कठिन भएको छ । साथसाथै  निणर्य प्रकृयामा पारदर्शिता आजको अर्को आवश्यकता हो किनकी कुनै कार्यक्रम खर्चमात्र सृजना गर्ने र त्यसमा नाजायज फाइदा उठाउने नियतले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्ने मनसुवाले कार्यान्वयनमा गएका पनि हुन सक्दछन र व्यवहारमा कार्यान्वयन नभै कागजी रुपमा मात्र वनेको र खर्च देखाइएको पनि हुन सक्दछ  । यसलाई नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो ।  

आज मुलुक संचालन खर्च व्यवस्थापनको चापमा परिरहेको र मुलुकी शासन व्यवस्था संचालनार्थ  गर्नुपर्ने खर्चहरु भन्दा आम्दानी अर्थात राजस्व  कम उठेको  कारण यस आ.व.मा विनीयोजित वजेटको कार्यान्यवन कठिन भएको सन्र्दभमा आगामी आ.व.२०८०।८१ को लागी वजेट निर्माणको समय समेत आइसकेको हुदा अवका निणर्यहरुले औचित्य सावित हुने गरी मुलुकी अर्थतन्त्र दिगो र आत्मनिर्भर वनाउने गरी कृषि, जडीवुटी, जलश्रोत लगायतका संभावनाका क्षेत्रहरुवाट निर्यात व्यापारलाई वढावा दिन सक्ने क्षमताको विकास गरी जनजीविकाका समस्याहरु सदाका लागी अन्त हुने दिशातर्फ केन्द्रित भई यस वर्षको वजेटले नेपालीको भविष्य रुपान्तरणको आशाको किरणको झल्को दिन सकोस  र मुलुकका आगामी दिनका निणर्यहरु विवेकसिल र औचित्यपुर्ण ढंगले गरिउन भन्ने अपेक्षा राखौं   ।  
                                                             
(लेखकः गिरीधारी पौडेल, बैंकर तथा अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ )